चुनाव आयोग ने Bengal उपचुनाव के लिए सुरक्षा बढ़ाई, अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाई

Calcutta कलकत्ता: भारत के चुनाव आयोग ने बंगाल में छह विधानसभा क्षेत्रों Assembly constituencies में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनावों के लिए केंद्रीय बलों की 89 कंपनियों को तैनात किया था, लेकिन अब उसने 19 और कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है, जिससे कुल संख्या 108 हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त बलों को तैनात करने का फैसला आयोग द्वारा सभी छह निर्वाचन क्षेत्रों की भेद्यता मैपिंग के बाद लिया गया है, जहां कुल 1,583 बूथों में से लगभग 1,100 को संवेदनशील के रूप में पहचाना गया था। इन बलों के जुड़ने से अर्धसैनिक बलों की औसत संख्या 5.6 से बढ़कर 6.8 प्रति बूथ हो जाएगी, साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पांच कंपनियां तैनात की जाएंगी।

सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "आयोग ने सभी बूथों पर केंद्रीय बलों Central Forces को तैनात करने का फैसला किया है और इसके लिए इन अतिरिक्त बलों की मांग की गई है। हम आयोग के साथ बातचीत कर रहे हैं और यदि संभव हुआ तो हम चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए और अधिक बलों को तैनात करेंगे।" 89 कंपनियों की प्रारंभिक तैनाती में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 30, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 24, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 13, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की 12 और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 10 कंपनियां शामिल हैं, जबकि अतिरिक्त बलों में सीआरपीएफ की पांच कंपनियां, बीएसएफ की 10 कंपनियां और सीआईएसएफ और आईटीबीपी की दो-दो कंपनियां शामिल हैं।

आयोग की तैनाती योजना के अनुसार, केंद्रीय बल मुख्य रूप से मतदान केंद्रों के आसपास की आंतरिक परिधि की सुरक्षा करेंगे, जबकि बाहरी परिधि का प्रबंधन राज्य पुलिस द्वारा किया जाएगा; केंद्रीय बल जिला पुलिस के साथ-साथ त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) और हाई-फ्लाइंग रेडियो स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे।बंगाल की छह विधानसभा सीटों - सिताई (एससी), मदारीहाट (एसटी), नैहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तलडांगरा - के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 2021 के विधानसभा चुनावों में, तृणमूल कांग्रेस ने इनमें से पाँच सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा ने अलीपुरद्वार में मदारीहाट जीती थी।

2024 के लोकसभा चुनावों में, आयोग ने बंगाल में केंद्रीय बलों की 1,020 कंपनियाँ तैनात कीं।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि व्यापक तैनाती बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार की रणनीति थी, जबकि विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय बल स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते क्योंकि वे राज्य पुलिस द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिससे तृणमूल को मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने का मौका मिलता है।