शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल से विश्वविद्यालयों को भेजी गई अधिसूचना वापस लेने का किया आग्रह

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सभी विश्वविद्यालयों को यह कहते हुए नोटिस भेजा था कि वित्तीय प्रभाव वाले किसी भी निर्णय को कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है जो स्वयं राज्यपाल हैं.

मेजर निखिल कुमार के संपर्क विवरण साझा करने वाले पत्र में कहा गया है, "कुलपति एडीसी (मेजर निखिल कुमार) के माध्यम से किसी भी बड़े मुद्दे पर टेलीफोन या मेल पर माननीय चांसलर से संपर्क कर सकते हैं।" वरिष्ठ सचिव राज्यपाल के साथ विश्वविद्यालय मामले का समन्वय करेंगे।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल के वरिष्ठ विशेष सचिव देबाशीष घोष विश्वविद्यालय के मामलों को गवर्नर हाउस के साथ समन्वयित करेंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि हम इस अधिसूचना को लेकर अंधेरे में थे.

'विश्वविद्यालयों की अपनी स्वायत्तता'

“हम राज्यपाल से अधिसूचना वापस लेने का अनुरोध करेंगे। मैंने प्रमुख सचिव को अधिसूचना पर कानूनी सलाह लेने के लिए कहा था। हमें वीसी से नोटिफिकेशन के बारे में पता चला। विश्वविद्यालयों की अपनी स्वायत्तता है। हम राजभवन के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, बल्कि सहकारी हैं, ”बसु ने कहा।

गौरतलब है कि बसु ने कुलपतियों के साथ पिछले महीने गवर्नर हाउस में राज्यपाल से मुलाकात की थी और कहा था कि वे राजभवन के साथ मिलकर काम करेंगे। राज्य सरकार ने पूर्व में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने पर भी पुनर्विचार किया था।