कोयला तस्करी मामले में ईडी ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को 29 मार्च को किया तलब

पश्चिम बंगाल: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कथित कोयला तस्करी मामले में मंगलवार (29 मार्च) को जांच में शामिल होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर तलब किया है, सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया है। वित्तीय जांच एजेंसी ने उनसे आखिरी बार 20 मार्च को दिल्ली में करीब आठ घंटे तक पूछताछ की थी।

ईडी के सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी को जांच के कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। सोमवार को आठ घंटे की पूछताछ के बाद ममता बनर्जी के भतीजे ने केंद्र और भाजपा पर विपक्ष को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. हम सत्ता में बैठे लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। मैं केवल इस देश के लोगों के सामने झुकूंगा, "अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को ईडी के कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा था।

"बंगाल में, हम जीत गए और भाजपा के लिए इसे पचा पाना मुश्किल है। अगर आप (भाजपा) लड़ना चाहते हैं तो हमसे राजनीतिक, चुनावी लड़ाई लड़ें। लेकिन वे चुनाव जीतने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको गुजरात, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा या उन राज्यों में ईडी की छापेमारी नहीं दिखाई देगी जहां वे सत्ता में हैं। लेकिन आप बंगाल और महाराष्ट्र में ईडी के छापे देखेंगे, "अभिषेक बनर्जी ने तब कहा था।

बनर्जी ने कथित कोयला तस्करी मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह को भी आड़े हाथ लिया। "वे इसे कोयला तस्करी घोटाला और पशु तस्करी घोटाला कहते हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कर रहा है। जब तस्करी हो रही थी तब बीएसएफ क्या कर रही थी? कोल यार्ड की सुरक्षा सीआईएसएफ कर रही है। बीएसएफ और सीआईएसएफ दोनों गृह मंत्री के अधीन आते हैं। इन घोटालों को गृह मंत्री घोटाला कहा जाना चाहिए.' कोयला तस्करी मामले में आरोपियों के माध्यम से एक निर्माण कंपनी से 4.37 करोड़ रुपये की पूछताछ की जा रही है.

अभिषेक बनर्जी के पिता, अमित बनर्जी, लीप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं। उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी अपने पिता के साथ लीप एंड बाउंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की निदेशक हैं. अधिकारियों ने बताया कि दोनों कंपनियां कथित तौर पर उन व्यवसाय मालिकों से धन प्राप्त कर रही थीं जो "स्थानीय स्तर के सिंडिकेट मुद्दों" से बचने की कोशिश कर रहे थे। रुजिरा को भी 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए तलब किया गया था, लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुईं।