ECI ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR शेड्यूल 7 दिन बढ़ाया

Kolkata कोलकाता: भारत के चुनाव आयोग ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर 12 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में चल रहे तीन-स्टेज वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को सात दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

पहले के शेड्यूल के मुताबिक, वोटरों के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने और उन्हें डिजिटाइज़ करने का काम 4 दिसंबर तय किया गया था। नए शेड्यूल के मुताबिक, नई तारीख 11 दिसंबर तय की गई है।

पोलिंग स्टेशनों को ठीक करने या फिर से व्यवस्थित करने की तारीख भी 11 दिसंबर तय की गई है।

पहले के शेड्यूल के मुताबिक, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन की आखिरी तारीख 9 दिसंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दिया गया है।

नए शेड्यूल के मुताबिक, दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय 16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 के बीच तय किया गया है।

नोटिस फेज़ की तारीखें, जिसमें एन्यूमरेशन फॉर्म जारी करना, सुनवाई, वेरिफिकेशन और उन पर फैसला और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) द्वारा दावों और आपत्तियों का निपटारा एक साथ किया जाना शामिल है, 16 दिसंबर, 2025 से 7 फरवरी, 2026 के बीच तय की गई हैं।

चेकिंग की नई तारीख वोटर रोल के हेल्थ पैरामीटर्स की जांच और फाइनल पब्लिकेशन के लिए ECI की परमिशन लेने की आखिरी तारीख 10 फरवरी, 2026 है।

वोटर रोल के फाइनल पब्लिकेशन की नई तारीख 14 फरवरी है, जो पहले 7 फरवरी तय की गई थी।

शुरू से ही, विपक्षी पार्टियां ECI पर BJP के कहने पर जल्दबाजी में SIR एक्सरसाइज करने का आरोप लगा रही हैं। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ECI के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर रही है।

इस मामले पर राजनीतिक पार्टियों के रिएक्शन अभी आने बाकी हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि सात दिन का एक्सटेंशन सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा, "इस मामले में कोई भी ऑफिशियल बयान या तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी देंगे।"