EAC-PM Paper: पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था कई दशकों से खराब प्रदर्शन कर रही

West Bengal. पश्चिम बंगाल: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद Economic Advisory Council to the Prime Minister (ईएसी-पीएम) के एक कार्य पत्र के अनुसार, पश्चिम बंगाल ने पिछले कई दशकों में अपने सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन में निरंतर गिरावट का अनुभव किया है। ईएसी-पीएम के सदस्य संजीव सान्याल द्वारा लिखित पत्र 'भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन: 1960-61 से 2023-24' में कहा गया है कि देश के पूर्वी हिस्से का विकास चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर समुद्री राज्यों ने स्पष्ट रूप से अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि पिछले दो दशकों में बिहार की सापेक्ष स्थिति स्थिर हो गई है, लेकिन यह अन्य राज्यों से काफी पीछे है और इसे पकड़ने के लिए बहुत तेज विकास की आवश्यकता है, पत्र में कहा गया है।

इसके विपरीत, ओडिशा, जो परंपरागत रूप से पिछड़ा हुआ है, ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार Notable improvements दिखाया है। "पश्चिम बंगाल, जो 1960-61 में 10.5 प्रतिशत के साथ राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा रखता था, अब 2023-24 में केवल 5.6 प्रतिशत का हिस्सा है। इस पूरी अवधि में इसमें लगातार गिरावट देखी गई है।" "पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय 1960-61 में राष्ट्रीय औसत से ऊपर 127.5 प्रतिशत थी, लेकिन इसकी वृद्धि राष्ट्रीय रुझानों के साथ तालमेल रखने में विफल रही। परिणामस्वरूप, इसकी सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में घटकर 83.7 प्रतिशत रह गई, जो राजस्थान और ओडिशा जैसे पारंपरिक रूप से पिछड़े राज्यों से भी कम है," पेपर में कहा गया है।

इसमें आगे कहा गया है कि भारत के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों ने 1960-61 से 2023-24 तक देश के अन्य हिस्सों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है।1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद दक्षिणी राज्यों ने दूसरों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें पांच राज्य - कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु - सामूहिक रूप से 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा होंगे।

"1991 से पहले, दक्षिणी राज्यों ने असाधारण प्रदर्शन नहीं दिखाया था। हालांकि, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से, दक्षिणी राज्य अग्रणी प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं," इसने कहा।इसके अलावा, 1991 के बाद सभी दक्षिणी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई।पेपर ने यह भी उल्लेख किया कि उत्तर में, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्य भी अलग-अलग हैं। "अध्ययन अवधि के दौरान दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक रही।" पेपर के अनुसार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु 1960 के दशक में भारत के 3 सबसे बड़े औद्योगिक समूहों का घर थे।

"इसके बाद उनकी किस्मत अलग-अलग हो गई- महाराष्ट्र ने पूरे समय स्थिर प्रदर्शन दिखाया, पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी लगातार घटती रही। गिरावट के बाद, तमिलनाडु ने 1991 के बाद बढ़त हासिल की," इसने कहा।उपयोग किए गए सभी डेटा वर्तमान कीमतों में हैं और विश्लेषण 1960-61 से 2023-24 तक फैला हुआ है, जो राष्ट्रीय और राज्य-विशिष्ट नीतियों में बदलावों के जवाब में अलग-अलग राज्यों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करता है।