आद्र्रभूमि के मछली किसानों के लिए सूख गया पानी और आजीविका का स्रोत

पश्चिम बंगाल न्यूज़: पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स के मछली किसान तेजी से अपने खेतों से पानी खो रहे हैं। कभी रुई, कतला, पोना, तेलपिया, त्यांगरा, परशे, भेटकी, चितोल और गल्दा चिंगरी जैसी मछलियों का एक प्रमुख प्रजनन स्थल आद्र्रभूमि (बांग्ला में माछेर भेरी) मुख्य रूप से कोलकाता शहर से विद्याधारी नदी में अपशिष्ट जल (सीवेज) बहाए जाने के कारण सूख रही है। पिछली शताब्दी में मनुष्यों द्वारा विकसित और सिद्ध, दलदली भूमि कोलकाता शहर की प्राकृतिक सीवेज उपचार इकाई के रूप में काम करती है, जबकि मत्स्य पालन और सब्जी की खेती को भी बढ़ावा देती है। इसके पूर्वी हिस्से में बंटाला नहर क्षेत्र महानगर से अधिकांश सीवेज प्राप्त करता है।

बंटाला निवासी सुधीर सरदार बताते हैं, जब सीवेज 9 फीट की ऊंचाई पर जमा हो जाता है, तो 200 मछली फार्म वाले आद्र्रभूमि में मत्स्यपालन के लिए पानी प्राप्त होता है। मछली तालाबों के लाभ के लिए इस जलस्तर को हर समय बनाए रखा जाना चाहिए।

बंटाला स्टेशन पर अगर सीवेज का स्तर 9 फीट से ऊपर है, इसलिए पानी खेतों में बहता है। इसके विपरीत, यदि यह 8 फीट या उससे नीचे गिर जाता है, तो पानी आद्र्रभूमि तक नहीं पहुंच पाएगा। मछली के तालाबों में सीवेज का प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपशिष्ट जल में कार्बनिक पदार्थ प्लैंकटन के विकास में सहायक होते हैं, जो मछली की आबादी को खिलाते हैं। जैविक प्रक्रिया सीवेज का भी उपचार करती है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या का समाधान होता है।

45 वर्षीय निरंजन मंडल, जिनका परिवार पांच पीढ़ियों से बंटाला में मत्स्य पालन व्यवसाय में है, कहते हैं कि इलाके में 270 मछली फार्म थे (एक भेरी के लिए लगभग दो कट्ठा), जिसमें लगभग 300 बीघा जमीन और पानी शामिल था।

अशोक सरदार बंटाला निवासी और लबन हरद मत्स्य चाशी कल्याण समिति के सचिव के अनुसार, 2002 तक, यह घटकर 208 हो गया था और नवीनतम अनुमान 200 पर आंका गया है।

उन्होंने कहा कि अगर मत्स्य पालन में गिरावट जारी रहती है, तो यह उन चार लाख लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा जो मछली पकड़ने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आज सात पंजीकृत सहकारी समितियां और 30 और अपंजीकृत समितियां हैं जो एक साथ क्षेत्र में कार्य करती हैं।

उन्होंने कहा कि आद्र्रभूमि क्षेत्र से मछली पश्चिम बंगाल के कई अन्य जिलों के अलावा कोलकाता की जरूरतों को पूरा करती है, साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा और कुछ अन्य राज्यों में भी मछली की आपूर्ति की जाती है।

वे कहते हैं कि पहले से ही कई मछुआरे जिन्हें अपने खेतों को छोड़ना पड़ा था, वे अब शहर के विभिन्न स्थानों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। कुछ निर्माण श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं, अन्य थोक सब्जी बाजारों में पोर्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि कुछ बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश में उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में चले गए हैं।

12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले, आद्र्रभूमि के कुछ हिस्से विधाननगर नगर निगम के वार्ड 36 के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि कुछ पंचायत क्षेत्र हैं। बंटाला पम्पिंग स्टेशन से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले नगरपालिका अधिकारियों और सिंचाई विभाग के साथ कई भूमिगत नहरें आद्र्रभूमि में सीवेज लाती हैं।

समस्या तब शुरू हुई, जब अधिकारियों ने विद्याधरी में पानी को पुनर्निर्देशित करना शुरू किया। न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक इंजीनियर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा : कोलकाता का सीवेज इतना जहरीला है कि यह आद्र्रभूमि में अच्छे जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। चीजें एक दशक पहले की तरह काम नहीं करतीं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुपचारित पानी को बाहर नहीं जाने देने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा, साल्ट लेक, राजारहाट और न्यू टाउन के आसपास के आद्र्रभूमि से सीवेज न्यू टाउन में बने तीन नए उपचार संयंत्रों में बहता है। एक बार इलाज के बाद, पानी को बगजोला नहर में छोड़ दिया जाता है, जो विद्याधरी में बहती है।

इस बीच, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स में बंटाला में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पिछले एक दशक से जर्जर स्थिति में है। मानसून के दौरान भी विद्याधरी में पानी के पुनर्निर्देशन से न केवल नीचे की ओर टूटने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि कोलकाता शहर में बाढ़ भी आ जाती है।

पर्यावरणविद् सौरव चक्रवर्ती को यकीन है कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, रियल्टर्स और पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे स्थानीय गुंडों ने सांठगांठ कर ली है। वह कहते हैं, वे पानी की आपूर्ति काट कर गरीब किसानों को फंसा रहे हैं, इस प्रकार उन्हें मछली फार्मो को रियल्टर्स को बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पुराने समय के लोगों का कहना है कि रियल एस्टेट सिंडिकेट 1990 के दशक का है।

जल निकाय की खराब स्थिति के लिए माकपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों सरकारों को दोष देते हुए चक्रवर्ती कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक नेता यह स्वीकार नहीं करना चाहता है कि आद्र्रभूमि सीवेज को शुद्ध करती है। वे सिर्फ पूरे क्षेत्र का अतिक्रमण करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें चुनावों के लिए धन की जरूरत है।

निस्संदेह, शुष्क आद्र्रभूमि से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले रियल एस्टेट डीलर हैं। जैसे-जैसे पानी खत्म होता है, अधिक से अधिक मछली किसान बहु-मंजिला इमारतों के निर्माण के लिए रियल एस्टेट प्रमोटरों को अपनी तराई बेचने के लिए मजबूर होते हैं।

निरंजन कहते हैं, ये गरीब लोग वेटलैंड्स के महत्व को नहीं समझते, इसलिए जब रियल्टर्स ने उन्हें नौकरी और 6 लाख रुपये की पेशकश की, तो उन्होंने अपने खेतों को बेच दिया। हालांकि, कहानी में ट्विस्ट यह है कि उन्हें भूमि सौदे के पांच साल बाद भी वादा किया गया पैसा नहीं मिला है।

ऐसे ही एक किसान, दीनाबन्हु बेरा ने 101 रिपोर्टर्स को बताया कि उन्हें अभी तक मूल रूप से तय की गई पूरी राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा, जब भी मैं इस मांग के साथ रियल्टर के पास जाता हूं, मुझे 10,000 रुपये दिए जाते हैं और बाद में वापस आने के लिए कहा जाता है। आज तक वादा किए गए राशि का आधा भी भुगतान नहीं किया गया है।

स्थानीय नेताओं, पुलिस और प्रमोटर सिंडिकेट पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए बेरा कहते हैं कि ठगे गए किसानों ने कई बार स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

एक रियल्टर जावेद खान ने 101रिपोर्टर्स को बताया कि उसने कुछ मछली फार्म खरीदे, क्योंकि खेत सूख गए थे।

उन्होंने कहा, मछुआरों को पैसे की जरूरत थी और मुझे बदले में जमीन मिली। इसमें गलत क्या है? हालांकि, अगर आप मुझसे पूछें कि मछली के खेत क्यों सूख गए और पानी कहां गया, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए।

उत्तर 24 परगना में बामनघाटा पंचायत के प्रमुख अमरेश मंडल कहते हैं : मुझे पता है कि मछली फार्म सूख रहे हैं और लोग उन्हें रियल्टर्स को बेच रहे हैं। हालांकि, मुझे नहीं पता कि उन्हें पूरी राशि मिली या नहीं। उन्हें इसके खिलाफ सलाह दी गई थी। जमीन की बिक्री, लेकिन उन्होंने तब हमारी बात नहीं मानी। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार के साथ बातचीत करके जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकाल लिया जाएगा।

2020 में स्थानीय एनजीओ लबन हरद मत्स्यचशी कल्याण समिति ने मछली किसानों के सामने आने वाले मुद्दों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी।

पिछले दिसंबर में अदालत ने इलाके में बनी इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। हालांकि, पुलिस या नगर निगम के अधिकारियों ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है।