दिलीप घोष का ममता सरकार पर निशाना; 'पश्चिम बंगाल में वैट क्यों नहीं घटा?'

ममता बनर्जी ने केंद्र के ईंधन की कीमतों में कटौती के बाद भी वैट कम नहीं किया है। इसपर भाजपा के दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए, पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने उनपर लोगों को उनके हक से वंचित करने और सरकारी योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यह कहते हुए कि वह केंद्र सरकार द्वारा किए गए हर काम का विरोध करना चाहती है, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से केंद्र के साथ लगातार लड़ने के बजाय अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आह्वान किया।

दिलीप घोष ने टिप्पणी की, "उन्होंने कीमतें क्यों कम नहीं की? उनका क्या योगदान है? पूरे देश में, केंद्र ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत दो बार कम की है। हर राज्य सरकार ने इसे कम किया है। बंगाल में इसकी कीमत सबसे ज्यादा क्यों है? वह सब कुछ लेती है, लेकिन कुछ नहीं देती है। वह लोगों को उनके हक से वंचित कर रही है। वे मनरेगा का आधा पैसा छीन लेते हैं। वे आधा राशन ले लेते हैं। बंगाल में, लोगों को बिना कटौती के सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है।"

उन्होंने कहा, "उन्होंने पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। इसलिए लोग राज्य से पलायन कर रहे हैं। हर चीज का विरोध करना उनकी आदत बन गई है। कोई सकारात्मक काम नहीं है। उन्हें पहले अपना काम दिखाना चाहिए। दूसरे राज्यों से मुकाबला करें। बंगाल पिछले 40 सालों में लड़ाई के कारण पिछड़ गया है।"

'हमारा बकाया नहीं मिल रहा'

इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा ईंधन पर करों में कमी के कारण उनके राज्य को 1141 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। 21 मई को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईंधन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटा दिया, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और 7 रुपये प्रति लीटर कम हो गई। इस अवसर पर, उन्होंने राज्य सरकारों से आम आदमी को राहत देने के लिए इसी तरह की कटौती लागू करने का भी आह्वान किया।

सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ अवैध निर्माण का केस दर्ज

हालांकि, टीएमसी सुप्रीमो ने पीटीआई के हवाले से कहा, "पेट्रोल पर 1.80 रुपये और डीजल पर 1.03 रुपये (पश्चिम बंगाल में) की स्वचालित राज्य कर कटौती है। हम 1 रुपये प्रति लीटर की छूट प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार, कुल छूट पेट्रोल पर 2.80 रुपये और डीजल पर 2.03 रुपये हो जाती है। उन्होंने कहा, "भाजपा शासित राज्यों को केंद्र द्वारा दी गई रियायत विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को नहीं दी जाती है। हमें हमारा बकाया नहीं मिल रहा है।" उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर उत्पाद शुल्क से 18,23,324 करोड़ रुपये कमाने का आरोप लगाया।