क्या सेना समय पर पहुंची? जांच के लिए कारों में कैमरे लगाए गए

Kaliganj कालीगंज:अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले नाका चेकिंग के समय से ही वेबकास्टिंग या कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। आयोग को पहले से यह बताना होगा कि पुलिस या सुरक्षा गार्ड नाका चेकिंग के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करेंगे। आयोग निगरानी के लिए उन सभी वाहनों में वेबकास्टिंग कैमरे लगाएगा, जहां पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग और राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालयों से सीधे नाका चेकिंग की जा रही है। नादिया के कालीगंज समेत देश के पांच विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में इस प्रक्रिया को ट्रायल के तौर पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

आयोग ने इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और आईटी मंत्रालय से भी चर्चा की है। दिल्ली समेत कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी इस निगरानी प्रणाली को लागू किया गया है। आयोग सूत्रों के अनुसार, मतदान के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त करने वाले केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस के त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) और उड़नदस्ते के वाहनों में भी ये निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे हमेशा चालू रहें, इसके लिए प्रत्येक वाहन में अलग-अलग बैटरी लगाई जाएंगी। राजनीतिक दलों की अक्सर शिकायत रहती है कि चुनाव के दिन किसी भी अशांति की सूचना मिलने के बाद भी ये गश्ती दल तुरंत मौके पर नहीं पहुंचते। ये बल उचित भूमिका निभा रहे हैं या नहीं, इस बार यह सीधे चुनाव आयोग या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से देखा जाएगा।

इसके अलावा मतदान के दौरान बूथों के अंदर और बाहर वेबकास्टिंग भी जारी रहेगी। चुनाव आयोग का दावा है कि उसने कालीगंज विधानसभा उपचुनाव में ट्रायल के तौर पर इस नई निगरानी प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है। हालांकि, उपचुनाव की वेबकास्टिंग का ठेका अहमदाबाद की संस्था 'वी-मुक्ति' को दिए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। राज्य की संस्था 'फो-कॉम-नेट' को 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वेबकास्टिंग का जिम्मा सौंपा गया था। उन्हें कालीगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से बाहर रखा गया है। हालांकि, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल इस आरोप को कोई महत्व देने से कतराते हैं। उन्होंने साफ कहा, "इस कंपनी का चयन राज्य सरकार के पोर्टल के जरिए पारदर्शिता के साथ ई-टेंडर के जरिए किया गया था। राज्य के वित्त विभाग की अनुमति से शॉर्ट-टाइम टेंडर के जरिए ठेका दिया गया था।"