साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून बनाने की मांग, CM ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र

West Bengal पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी Mamata Banerjee ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और सोशल मीडिया पर "भड़काऊ बयानों" के निर्माण और उपभोग को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने का आग्रह किया।मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा, "मैं एक ऐसे मुद्दे पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रही हूँ जो सार्वजनिक शांति और हमारे देश के सामाजिक ताने-बाने के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रहा है - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कुछ हिस्सों पर भड़काऊ सामग्री का प्रसार और साइबर अपराध में खतरनाक वृद्धि।"उन्होंने कहा कि साइबर अपराध की बढ़ती घटनाएं आम लोगों पर भारी पड़ रही हैं क्योंकि वे वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी या ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं।इसके अलावा, भड़काऊ बयान और फर्जी वीडियो जैसे साइबर अपराध गलत सूचना फैला रहे हैं और सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की क्षमता रखते हैं और हिंसा भड़का सकते हैं, मुख्यमंत्री ने लिखा।

पत्र में कहा गया है, "हाल के दिनों में, यह देखा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भड़काऊ कथाएँ, भ्रामक कहानियाँ और फर्जी वीडियो समाज के कुछ वर्गों में आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसी सामग्री न केवल गलत सूचना फैलाती है, बल्कि सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने, हिंसा भड़काने, सामाजिक सद्भाव को बाधित करने और महिलाओं के खिलाफ अपराध में लिप्त होने की क्षमता भी रखती है।" ममता ने इस खतरे को रोकने के लिए कड़े विधायी प्रावधानों की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि मौजूदा कानूनी ढांचे और इसके प्रवर्तन को "तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल रखने के लिए और मजबूत करने की आवश्यकता है"। मुख्यमंत्री ने लोगों को डिजिटल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग और उपभोग के बारे में जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम की आवश्यकता पर भी ध्यान दिलाया, क्योंकि कई लोग "असत्यापित सामग्री के उपभोग और साझा करने से जुड़े जोखिमों" से अवगत नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा, "इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि नागरिकों को ऑनलाइन जानकारी का गंभीर मूल्यांकन करने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए उपकरणों से लैस करने के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता अभियान और सामुदायिक जुड़ाव पहल को सख्ती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।"

मुख्यमंत्री का पत्र उनकी शिकायतों की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो गया है कि भाजपा अक्सर सोशल मीडिया पर बंगाल के बारे में गलत जानकारी पोस्ट करके राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है। एक अधिकारी ने कहा, "उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले झंडा बुलंद किया क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा अगले कुछ महीनों में राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।" पंत ने ओडिशा को लिखा पत्र बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने ओडिशा के अपने समकक्ष मनोज आहूजा को पत्र लिखकर ओडिशा में बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा, "यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनमें से कई (बंगाल के प्रवासी श्रमिक) को केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे बंगाली बोलते हैं - उनकी मातृभाषा - और उन्हें गलत तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में लेबल किया जा रहा है।" पंत का पत्र मंगलवार को ओडिशा के बालासोर जिले में बंगाल के 17 प्रवासी श्रमिकों को हिरासत में लिए जाने के बाद आया है। हिरासत में लिए गए श्रमिकों के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि, हालांकि उन्होंने आधार सहित अपने पहचान पत्र दिखाए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रिहा नहीं किया, क्योंकि उन्हें संदेह था कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं।पंत ने लिखा, "चिंताजनक रूप से, ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जहां पश्चिम बंगाल में सक्षम अधिकारियों की सत्यापन रिपोर्ट के बावजूद व्यक्तियों की पहचान और नागरिकता की पुष्टि हुई है, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई या राहत नहीं मिली है।" उन्होंने अपने समकक्ष से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि भारतीय नागरिकों को मनमाने ढंग से हिरासत में न लिया जाए।