आसनसोल में hearing centre के विस्तार की मांग, पुरुलिया में तैयार

Purulia पुरुलिया: 'अनमैप्ड' लोगों की सुनवाई शनिवार, 27 दिसंबर से शुरू हो रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SAR) के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जिनके नाम हटा दिए गए हैं, उन्हें इस सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। यह सुनवाई अकेले पश्चिम बर्धमान के नौ विधानसभा क्षेत्रों के 38 केंद्रों में होगी। इस जिले के 1,45,696 लोगों को इस दिन सुनवाई के लिए पेश होने को कहा गया है। पता चला है कि बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में बाराबनी BDO ऑफिस में सुनवाई होगी। इसी तरह, इस विधानसभा क्षेत्र के सालानपुर ब्लॉक में BDO ऑफिस के अलावा, ITI हिंदुस्तान केबल्स को भी सुनवाई केंद्र बनाया गया है। हालांकि ये दोनों जगहें चित्तरंजन रेलवे शहर से काफी दूर हैं। नतीजतन, कई लोगों को परेशानी उठाकर वहां जाना पड़ेगा।

रानीगंज में, पंचायत क्षेत्र के लिए BDO ऑफिस और रानीगंज शहर के लिए रानीगंज गर्ल्स कॉलेज और TDB कॉलेज, इसके अलावा जामुड़िया में BDO ऑफिस के अलावा, नगर पालिका क्षेत्र के लिए तीन स्कूलों को सुनवाई केंद्र के रूप में पहचाना गया है। दुर्गापुर सबडिवीजन के लिए कुल 12 केंद्र पहचाने गए हैं। CPM के चुनाव प्रभारी मनोज दत्ता ने कहा, "हमने जिला चुनाव अधिकारी से मांग की है कि कम से कम कुछ और सुनवाई केंद्र बढ़ाए जाएं। क्योंकि ऐसी कई जगहें हैं, जहां लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर से लोगों को उनके लिए तय केंद्र पर सुनवाई के लिए आना पड़ता है।"

कांग्रेस जिला नेता प्रसेनजीत पैतुंडी और तृणमूल के अधीर गुप्ता ने भी यही मांग की है। उन्होंने कहा, 'हमने शुरू में कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 केंद्र बनाए जाने चाहिए।' सालानपुर ब्लॉक के तृणमूल उपाध्यक्ष विजय सिंह ने कहा, 'सालानपुर ब्लॉक में करीब 10,500 लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। इसमें से 4,000 से ज़्यादा लोग चित्तरंजन के हैं। जो लोग अथोरा या फुलबेरिया से आएंगे, उन्हें लंबा सफर तय करना पड़ेगा। फिर, जो लोग चित्तरंजन की खूबसूरत पहाड़ियों से आएंगे, उन्हें भी कई किलोमीटर दूर सुनवाई के लिए पेश होना पड़ेगा। इससे लोगों की परेशानी बढ़ेगी।' इसके अलावा, पुरुलिया में सुनवाई की तैयारियां भी चल रही हैं। ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर किए गए 1 लाख 83 हज़ार 416 लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। उनके लिए 24 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें ब्लॉक, सब-डिवीजन ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस शामिल है। सुनवाई की प्रक्रिया में 99 अधिकारी शामिल होंगे। सिर्फ़ उन्हीं लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है जो जनगणना फॉर्म भरते समय ज़रूरी जानकारी नहीं दे पाए थे। 21 तारीख से जिन वोटरों को बुलाया गया है, उन्हें नोटिस भेज दिए गए हैं। पुरुलिया ज़िला तृणमूल BLA-1 सुशेन चंद्र माझी ने कहा, 'कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। पार्टी उन वोटरों की मदद कर रही है जिन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया है, ताकि वे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या ज़मीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ सुनवाई में शामिल हो सकें।' ज़िला बीजेपी उपाध्यक्ष सौरभ सिंह ने कहा, 'BLO-TUD के वोटरों को ज़रूरी सहयोग देने का आदेश दिया गया है।'