दार्जिलिंग चाय उद्योग ने वित्तीय पुनरुद्धार पैकेज की मांग की

Darjeeling दार्जिलिंग: हाल ही में 30 नवंबर को गुवाहाटी में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय चाय संघ (आईटीए) के प्रतिनिधियों ने बीमार दार्जिलिंग चाय क्षेत्र पर चिंता जताई और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा असम के मुख्यमंत्री से व्यापक वित्तीय पुनरुद्धार पैकेज की मांग की। यह प्रस्ताव संसदीय स्थायी समिति की 171वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप है।

हितधारकों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई इस बैठक में आईटीए के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक और आईटीए राष्ट्रीय समिति के सदस्य विकास कंडोई, आईटीए के महासचिव अरिजीत राहा और आईटीए की असम शाखा के सचिव अभिजीत शर्मा शामिल थे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण चाय के उत्पादन और अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) के लिए सख्त अनुपालन मानकों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और राज्य सरकारों को सख्त निगरानी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि चाय निर्माण कार्यों को रोकने की समयसीमा, जो 30 नवंबर के लिए निर्धारित की गई थी, को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि, उच्च गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन करने वाले एस्टेट चाय बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार छूट मांग सकते हैं। बाजार में अधिक आपूर्ति को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कीमतों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। नीलामी के माध्यम से 100 प्रतिशत धूल-ग्रेड चाय के मार्ग पर, मंत्री ने कहा कि इस तंत्र ने मूल्य प्राप्ति और पता लगाने की क्षमता में काफी सुधार किया है।

आईटीए ने कई महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डाला: आईसीडी अमीनगांव से बढ़ते शिपमेंट खर्चों के कारण निर्यात मात्रा में भारी गिरावट आई है। 2 रुपये प्रति किलोग्राम का वर्तमान चाय बोर्ड प्रोत्साहन अपर्याप्त माना जाता है, आईटीए इसे बढ़ाकर 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम करने की वकालत करता है। पिछली योजना अवधि से लंबे समय से विलंबित चाय बोर्ड सब्सिडी ने चाय बागानों में नकदी की कमी पैदा कर दी है। आईटीए ने वित्तीय तनाव को कम करने के लिए निरीक्षण और संवितरण प्रक्रियाओं में तेजी लाने का आह्वान किया।

चाय बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, 1 दिसंबर से चाय निर्माण बंद होने के कारण, भारत का उत्पादन पिछले साल के स्तर से नीचे गिरने की उम्मीद है। असम और पश्चिम बंगाल में प्रतिकूल मौसम के कारण फसल की पैदावार पहले ही प्रभावित हो चुकी है, जिससे इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियाँ और भी बढ़ गई हैं। हालाँकि हाल ही में घरेलू चाय की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन उत्पादन में भारी गिरावट ने लाभ को बेअसर कर दिया है, जिससे आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आईटीए अधिकारियों ने कहा कि मंत्री ने इन चिंताओं को स्वीकार किया और बढ़ती चुनौतियों के बावजूद इस क्षेत्र को लचीला बनाए रखने के लिए उपाय करने का आग्रह किया।