दार्जिलिंग सीपीएम चाय भूमि नीति पर टीएमसी सरकार से चाहता है स्पष्टता

दार्जिलिंग जिले के सीपीएम नेतृत्व ने ममता बनर्जी सरकार से चाय बागानों की लीजहोल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि में बदलने की अपनी नीति पर स्पष्टता मांगी है। सीपीएम ने आशंका जताई कि सरकार जमीन को निजी कंपनियों को सौंपने की योजना बना रही है।

“हम लीजहोल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि में बदलने के राज्य के हालिया फैसले से चिंतित हैं। राज्य इस संबंध में एक संशोधित विधेयक भी लाया है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि यह उत्तर बंगाल में चाय बागानों से अधिशेष भूमि वापस क्यों ले रहा है, ”दार्जिलिंग जिला सीपीएम सचिव समन पाठक ने कहा।

उन्होंने राज्य के भूमि और भूमि सुधार विभाग के एक हालिया आदेश का हवाला दिया कि सरकार नौ चाय बागानों को पट्टे पर दी गई लगभग 600 एकड़ जमीन वापस ले रही है। प्रशासनिक सूत्रों ने कहा कि कुछ चाय कंपनियों के पास भूमि के टुकड़े अनुपयोगी पड़े थे और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न उपयोगों के लिए वापस ले लिए गए।

“मुख्यमंत्री और उनके कुछ कैबिनेट सहयोगी अक्सर दावा करते हैं कि वे चाय श्रमिकों को भूमि अधिकार प्रदान करेंगे। हम चाहते हैं कि राज्य स्पष्ट रूप से बताए कि राज्य ने जो जमीन वापस ली है, उसे श्रमिकों के बीच कब वितरित किया जाएगा। यदि राज्य चुप है, तो यह स्पष्ट है कि अन्य योजनाएं भी हैं।

"हमें संदेह है कि निजी कंपनियों को जमीन देकर अपने नकदी-संकटग्रस्त खजाने को खिलाने के लिए यह राज्य की एक और योजना है।"