मुख्यमंत्री के उद्घाटन के एक महीने बाद भी Crèches बंद पड़े हुये

Dhupguri धुपगुड़ी: उद्घाटन एक महीने पहले हुआ था। लेकिन आज भी कई क्रेच बंद पड़े हैं। कुछ लोग स्टाफ की भर्ती से नाखुश हैं, तो कुछ चाय बागान के मज़दूर ऐसा करने से हिचकिचा रहे हैं। नतीजतन, राज्य सरकार की पहल पर लाखों रुपये की लागत से बने क्रेच बेकार पड़े हैं। जलपाईगुड़ी ज़िले के दूसरे हिस्सों के साथ-साथ धूपगुड़ी सबडिवीजन के बनारहाट ब्लॉक में भी यही हाल है। 10 नवंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तरकन्या से जलपाईगुड़ी के चाय बागानों में 25 क्रेच का वर्चुअली उद्घाटन किया था। इनमें से छह क्रेच धूपगुड़ी सबडिवीजन में हैं।

राज्य सरकार ने चाय बागान के मज़दूरों के बच्चों की सुरक्षा और देखभाल को ध्यान में रखते हुए यह पहल की थी। लेकिन उद्घाटन के बाद से ही क्रेच को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आरोप हैं कि कुछ जगहों पर पैसे लेकर मज़दूरों की भर्ती की गई। कुछ जगहों पर जान-पहचान के चलते एक ही सेल्फ-हेल्प ग्रुप से 10 मज़दूरों को भर्ती कर लिया गया। इसके विरोध में दूसरे सेल्फ-हेल्प ग्रुप के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल, सबडिवीजन के सभी क्रेच बंद हैं। चाय बागान की मज़दूर रिंकी प्रधान ने कहा, "राज्य सरकार ने बच्चों के बारे में सोचकर क्रेच बनाए हैं। हम इससे खुश हैं। लेकिन मज़दूरों की भर्ती की समस्या के कारण ये अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। हमें बच्चों को प्लास्टिक के शेल्टर में रखकर काम करना पड़ रहा है।"

आरोप हैं कि क्योंकि क्रेच चाय बागान में काम करने की जगह से दूर हैं, इसलिए काम करते समय बच्चों को वहां छोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए, कई मज़दूर अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ने से हिचकिचा रहे हैं। देखा गया है कि पहले की तरह ही, मज़दूर बागान में प्लास्टिक से अस्थायी शेल्टर बनाकर बच्चों को वहीं छोड़कर पत्तियां तोड़ रहे हैं। चाय बागान की मज़दूर नीतू उरांव के शब्दों में, 'हमारे बागान में एक नया क्रेच बना है। लेकिन उसका ताला नहीं खुला है। वह जगह बहुत दूर है। हम बच्चों को वहां छोड़कर काम नहीं कर सकते। इसलिए, हम बच्चों को काम की जगह पर ही रख रहे हैं।'

क्रेच बनाने का एक कारण तेंदुए सहित जंगली जानवरों के हमलों के जोखिम से बचना भी था। लेकिन समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। बनारहाट के BDO निरंजन बर्मन ने इस समस्या को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "क्रेश के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। इसलिए, इसे अभी तक शुरू करना संभव नहीं हो पाया है। हमने इस मामले की जानकारी जिले के बड़े अधिकारियों और टी डायरेक्टोरेट को दे दी है। जैसे ही हमें निर्देश मिलेंगे, कार्रवाई की जाएगी।"