Court ने ग्लोकल हेल्थकेयर को धोखा देने की साजिश में अपहेल्थ के अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी दी

कोलकाता Kolkata: पश्चिम बंगाल की एक आपराधिक अदालत ने अपहेल्थ इंक., अपहेल्थ होल्डिंग्स इंक. और उसके अधिकारियों, जिनमें एवी एस काट्ज़, रालुका दीनू, मार्टिन सैमुअल आर्थर बेक, रमेश बालकृष्णन, रंजिनी रामकृष्ण और अजय अरोड़ा शामिल हैं, के खिलाफ एंटी-चीटिंग एंड फ्रॉड सेक्शन, सीआईडी, पश्चिम बंगाल द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लिया है। इन अधिकारियों पर ग्लोकल हेल्थकेयर को धोखा देने की साजिश रचने का आरोप है।

अदालत ने कई आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के खिलाफ भी चेतावनी दी, जबकि यह भी कहा कि उक्त आरोपी व्यक्ति कभी पुलिस अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। हाल ही में, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने आदि के लिए आरोपपत्र दायर किया गया है।

संज्ञान लेने के बाद, सीजेएम, बारासात ने 29 मई, 2024 के आदेश के तहत माना कि "आरोपपत्र में आरोपियों द्वारा गंभीर अपराध किए जाने का खुलासा किया गया है" और "आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना आवश्यक है।" यह मामला ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल के टेक्नोसिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से उत्पन्न हुआ है, जिसमें वर्ष 2020 में अपहेल्थ और ग्लोकल के बीच निष्पादित शेयर खरीद समझौते के संबंध में अपहेल्थ कंसोर्टियम द्वारा आपराधिक अपराध करने का आरोप लगाया गया है। अपहेल्थ ने एक आईसीसी मध्यस्थता का आह्वान किया, जिसमें ग्लोकल ने अन्य बातों के अलावा इस आधार पर भाग नहीं लिया कि यह भारतीय कंपनी कानून का मामला है और इस तरह के किसी भी मुकदमे के लिए विशेष मंच एनसीएलटी है।

आरोपपत्र में फोरेंसिक साक्ष्य पर भरोसा किया गया है और निष्कर्ष निकाला गया है कि "यह मानने का कारण है कि उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों ने अपनी वित्तीय क्षमताओं के बारे में झूठे आश्वासन देकर जानबूझकर शिकायतकर्ता को यह विश्वास दिलाया कि उनके पास शिकायतकर्ता की कंपनी में निवेश करने के लिए 507 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पर्याप्त धनराशि है। यह धोखा बेईमानी से शिकायतकर्ता को आरोपी कंपनियों के साथ अनुबंध करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा माना जाता है कि आरोपी व्यक्तियों ने झूठे अभ्यावेदन और बयान देकर आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय को शिकायतकर्ता की कंपनी के खिलाफ एकतरफा अंतिम निर्णय जारी करने में गुमराह किया, जिससे शिकायतकर्ता की कंपनी को 110.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ और इससे शिकायतकर्ता की कंपनी की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची।" (एएनआई)