Cooch Behar: नस्या शेखों ने उत्पीड़न से बचने के लिए भूमिपुत्र का दर्जा मांगा

West Bengal पश्चिम बंगाल: कूचबिहार और उत्तर बंगाल के कुछ अन्य इलाकों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय नस्या शेख के सदस्यों ने सोमवार को यहां एक रैली निकाली और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि उन्हें "मूल मुस्लिम" या धरतीपुत्र का दर्जा दिया जाए। उन्होंने नस्या शेख उन्नयन परिषद की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उत्पीड़न से बचने के लिए उन्हें दर्जा देने की मांग की गई। संगठन के अध्यक्ष बाजले रहमान ने हाल ही में दिल्ली में पुलिस द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए शुरू किए गए अभियान का जिक्र किया, जिन्होंने इस देश में रहने के लिए नकली भारतीय दस्तावेज हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अशांति के मद्देनजर उनके समुदाय के कई लोगों को संदिग्ध नजरों से देखा जा रहा है। रहमान ने कहा, "हम चाहते हैं कि राज्य हमें धरतीपुत्र का दर्जा दे और हमें उचित पहचान दस्तावेज मुहैया कराए।

हम पीढ़ियों से कूचबिहार और उत्तर बंगाल में रह रहे हैं। फिर भी, हमारे समुदाय के कई लोग आजकल उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं।" रहमान ने कहा, "भारतीय होने के बावजूद, नस्या शेखों को सत्यापन के नाम पर परेशान किया जा रहा है। स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि दिल्ली से पुलिस की टीमें हमारे समुदाय के लोगों की पहचान की जांच करने के लिए कूचबिहार भी गई हैं। यह निराशाजनक है।" उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि राज्य हमें विशिष्ट पहचान पत्र और उचित मान्यता प्रदान करे।" मार्च में शामिल हुए परिषद के एक वरिष्ठ नेता ने रहमान की बात दोहराई। नेता ने कहा, "हम भारतीय हैं, लेकिन हमारे साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।

बंगाल सरकार Bengal Government को कई राज्यों में व्याप्त इस गलत धारणा को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि बंगाली बोलने वाले मुस्लिम का मतलब बांग्लादेशी होता है।" सोमवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के सत्यापन अभियान के विरोध में दिनहाटा के साहेबगंज में दिनहाटा-2 ब्लॉक के ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता अब्दुर रऊफ ने कहा, "हम चाहते हैं कि प्रशासन ऐसे कदम उठाए, जिससे कूच बिहार के प्रवासी श्रमिकों को पहचान सत्यापन के बहाने दिल्ली में परेशान न किया जाए।" रऊफ ने कहा, "पूर्ववर्ती बस्तियों के निवासियों, जिन्हें 2015 में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी, को उचित दस्तावेज प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें अपने पूर्वजों के पहचान प्रमाण दिखाने की आवश्यकता न पड़े।"