पश्चिम बंगाल

बंगाल में रेलवे प्रोजेक्ट्स पर विवाद, अश्विनी वैष्णव ने TMC पर सहयोग की कमी का आरोप लगाया

Kavita2
6 Jun 2026 4:18 PM IST
बंगाल में रेलवे प्रोजेक्ट्स पर विवाद, अश्विनी वैष्णव ने TMC पर सहयोग की कमी का आरोप लगाया
x

West Bengal वेस्ट बंगाल: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं को लेकर पिछली TMC सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की “सहयोग की कमी” के कारण कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सालों तक रुके रहे, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुआ।

राज्य सचिवालय नबन्ना में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ हुई एक बैठक के दौरान वैष्णव ने यह बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि TMC शासन के दौरान रेलवे प्रोजेक्ट्स को अनुमति, भूमि अधिग्रहण और कानूनी अड़चनों जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके चलते काम की गति धीमी हो गई।

केंद्रीय मंत्री ने इन बाधाओं को “विकास विरोधी” बताते हुए कहा कि इन कारणों से पश्चिम बंगाल में रेल और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में देरी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि कई परियोजनाएं केवल प्रशासनिक और राजनीतिक अड़चनों के कारण लंबे समय तक लंबित रहीं।

वैष्णव ने बैठक में यह भरोसा दिलाया कि अब स्थिति में सुधार होगा और आने वाले समय में रेलवे परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य राज्य में आधुनिक और मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। वैष्णव ने कहा कि यदि सभी स्तरों पर सहयोग मिले, तो लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स केवल परिवहन व्यवस्था को ही नहीं सुधारते, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाते हैं। इसलिए इन परियोजनाओं में किसी भी तरह की देरी राज्य के विकास पर नकारात्मक असर डालती है।

केंद्रीय मंत्री के इन आरोपों के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सरकार का फोकस अटके हुए प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने पर है।

इस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे और मेट्रो से जुड़े लंबित कार्यों को नई गति मिलेगी और केंद्र-राज्य समन्वय से परियोजनाओं में तेजी आएगी।

Next Story