कोयला घोटाला मामला: बंगाल के कानून मंत्री ने ईडी के समन को फिर टाला

पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को नजरअंदाज करने का फैसला किया है।

घटक को इस सप्ताह नई दिल्ली स्थित केंद्रीय एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। हालाँकि, सूत्रों ने कहा, मंत्री ने ईडी अधिकारियों को एक विज्ञप्ति भेजकर नोटिस का सम्मान करने में असमर्थता व्यक्त की थी क्योंकि उनकी पूर्व व्यस्तताएँ कहीं और थीं।

ईडी ने उन्हें 12 जुलाई को एजेंसी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था।

यह पहली बार नहीं है कि करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी मामले के संबंध में पूछताछ के लिए ईडी अधिकारियों ने घटका को नई दिल्ली में केंद्रीय एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। लेकिन हर बार राज्य के कानून मंत्री उस समन को टाल देते थे.

इससे पहले, उन्हें 23 जून को ईडी के अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जहां उन्हें 26 जून को ईडी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। इससे पहले 19 जून को, मंत्री को ईडी के दिल्ली कार्यालय में बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए और अपने वकील के माध्यम से जांच एजेंसी को सूचित किया कि बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर उनकी अन्य व्यस्तताएं थीं।

इससे पहले, ईडी ने 6 जून को घटक को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें खुद को तैयार करने और एजेंसी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए 13 दिनों का पर्याप्त समय दिया गया था। हालांकि, आखिरी समय में मंत्री ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को राज्य में पंचायत पोल के संबंध में उनकी व्यस्तताओं के कारण पूछताछ करने में असमर्थता के बारे में सूचित किया था।

जांच अधिकारियों का मानना है कि लगातार नोटिस टालना वस्तुतः अदालत की अवमानना बन रहा है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि जब भी वे घटक को नोटिस भेज रहे थे, उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीच में दो सप्ताह का समय दिया जा रहा था।

इसके बावजूद मंत्री ने बार-बार नोटिस को नजरअंदाज किया। सूत्रों ने कहा कि ईडी के अधिकारी फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई तय करने के लिए अपनी कानूनी टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं।