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कोलकाता : पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार शाम को कोलकाता के राजभवन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि, ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि उनकी मुलाकात एक प्रोटोकॉल मुलाकात और शिष्टाचार मुलाकात दोनों थी. उन्होंने कहा, "यह एक प्रोटोकॉल और शिष्टाचार मुलाकात है। मैं किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं करने जा रही हूं, क्योंकि यह बिल्कुल भी राजनीतिक मुलाकात नहीं है।"
उन्होंने कहा, "यह एक प्रोटोकॉल है कि यदि राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री का दौरा होता है, तो सीएम को उनसे मिलना होता है।" प्रधानमंत्री के साथ ममता बनर्जी की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राज्य का दावा है कि केंद्र पर पश्चिम बंगाल सरकार का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इससे पहले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य को धन के वितरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
बनर्जी ने आगे कहा कि जैसे राज्य सरकार लाभार्थियों को मनरेगा फंड मुहैया करा रही है, वैसे ही वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी ऐसा करेगी, अगर केंद्र 1 अप्रैल तक इसके लिए फंड जारी नहीं करता है। मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर 1 अप्रैल तक केंद्र आवास योजना के लिए पैसा जारी नहीं करता है, तो राज्य सरकार इसके लिए फंड जारी करेगी, जैसे हम वंचित लाभार्थियों के लिए मनरेगा फंड जारी कर रहे हैं।"
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 फरवरी को घोषणा की थी कि राज्य सरकार 21 फरवरी तक 21 लाख मनरेगा श्रमिकों को उनकी लंबित मजदूरी का भुगतान कर देगी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसी पहल के लिए धन आवंटन में देरी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया है।
हालाँकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों का राज्य द्वारा अनुपालन न करने के कारण मनरेगा की धारा 27 द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए धन जारी करना 9 मार्च, 2022 को रोक दिया गया था। पिछले साल दिसंबर में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य को मनरेगा निधि जारी करने में कथित देरी को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। (एएनआई)
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Rani Sahu
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