CM ममता बनर्जी कृष्ण राव की पीठ के आदेश के खिलाफ की गई अपील पर आए

CM Mamata Banerjee: सीएम ममता बनर्जी: कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुक्रवार को एकल पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस पर बयान देने की अनुमति दे दी। हालांकि, न्यायमूर्ति आई.पी. मुखर्जी की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी की पीठ ने आदेश दिया कि टिप्पणी ‘गलत या अपमानजनक’ नहीं होनी चाहिए। ...अन्यथा, अपीलकर्ताओं को भारी हर्जाने और अन्य प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों के दावे का सामना करने का जोखिम उठाना पड़ सकता है," इसने कहा। यह निर्देश सीएम ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कुणाल घोष द्वारा कलकत्ता HC के न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ के आदेश के खिलाफ की गई अपील पर आए। राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर फैसला Decisionसुनाते हुए, न्यायमूर्ति राव ने 15 जुलाई को मुख्यमंत्री को एक महीने के लिए, यानी 14 अगस्त तक बोस के खिलाफ 'अपमानजनक' बयान देने से रोक दिया। मानहानि का मुकदमा बनर्जी के इस दावे पर दायर किया गया था कि राज्यपाल के निवास, राजभवन की महिला कर्मचारियों ने उनसे कहा था कि राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के हालिया आरोपों के कारण वे राजभवन में 'असुरक्षित' महसूस करती हैं।

न्यायमूर्ति मुखर्जी और चौधरी की पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों Defendants के वकीलों ने 'सही ढंग से बताया' कि मूल फैसले में संदर्भित बयानों को 'प्रथम दृष्टया महामहिम के लिए अपमानजनक नहीं माना गया है, या गलत।’ “ऐसी किसी घोषणा के अभाव में, (मूल) आदेश अपीलकर्ताओं द्वारा भविष्य में दिए जाने वाले बयानों पर लागू होता है,” न्यायाधीशों ने कहा। हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके लिए ‘पवित्र’ है और कानून उसे ‘इसकी रक्षा करने का अधिकार’ देता है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ‘उचित प्रतिबंधों’ के अधीन है। “यदि सत्य सार्वजनिक हित में है, तो जनता के किसी भी सदस्य को इसे उजागर करने का पूरा अधिकार है। यदि यह अधिकार प्रत्येक नागरिक में निहित है, तो ऐसा अधिकार मुख्यमंत्री में अधिक जिम्मेदारी के साथ निहित है,” उन्होंने कहा।