मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क किनारे चाय की दुकान पर रुककर पकौड़े परोसे, वीडियो वायरल

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने काफिले को सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर रोका और झारग्राम के निवासियों को पकौड़ा परोसना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सफेद साड़ी पहने टीएमसी नेता पकौड़ा लपेटकर लोगों को परोसते नजर आ रहे हैं। सीएम को इससे पहले सोशल मीडिया पर इसी तरह की घटना में चाय पीते देखा गया था। हालांकि अपनी सुरक्षा के बीच वह एक स्टॉल के पास रुकी और खाने का सामान परोसा।

इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल किया कि केंद्र द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लिए धन उपलब्ध कराने में देरी के बाद क्या उन्हें राज्य सरकार का बकाया पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने होंगे।

"मनरेगा योजना के तहत 100 दिन की नौकरी योजना के लिए केंद्रीय धन प्राप्त करना हमारा अधिकार है। मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रधान मंत्री से मुलाकात की और इस मामले में उनसे बात की। क्या मुझे अब उनके पैर छूना होगा? केंद्र सरकार को भुगतान करना होगा किसी भी कीमत पर हमारा बकाया। अन्यथा सत्ता के पदों को खाली करना होगा," मुख्यमंत्री ने मंगलवार दोपहर झारग्राम में प्रतिष्ठित आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, बिरसा मुंडा की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा।

मनरेगा के क्रियान्वयन में विपक्ष ने सीबीआई जांच और ऑडिट की मांग की

संयोग से, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, सुवेंदु अधिकारी ने एक जनहित याचिका दायर कर राज्य में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में सीबीआई जांच और सीएजी द्वारा एक ऑडिट की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर उस विकास का जिक्र किए बिना कहा कि पश्चिम बंगाल के कुछ नेता लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि राज्य सरकार को केंद्र की ओर से दी जाने वाली धनराशि को रोका जाए.

"वे क्या चाहते हैं? क्या वे पश्चिम बंगाल के लोगों को भूखा रखने के लिए केंद्र सरकार के साथ साजिश करना चाहते हैं? मैं आदिवासी समुदाय के लोगों से विरोध में धनुष, तीर और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सड़कों पर उतरने का अनुरोध करूंगा," मुख्यमंत्री ने कहा।

आवास योजनाओं के लिए भी राशि नहीं दे रहा केंद्र

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के अलावा केंद्र सरकार आवास योजनाओं के लिए भी राशि उपलब्ध नहीं करा रही है.

"धन की कमी के कारण 50 लाख से अधिक घरों का निर्माण रुका हुआ है। यह कोई दान नहीं है जो केंद्र सरकार हमें दे रही है। यह राज्य सरकार को वास्तविक बकाया है क्योंकि केंद्र सरकार भी हमें नहीं दे रही है माल और सेवा कर में राज्य की हिस्सेदारी," उसने कहा।

मुख्यमंत्री के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के लोकसभा सदस्य दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने 11 साल से अधिक समय हो गया है. घोष ने कहा, "तो, वह इतने सालों से क्या कर रही थी। दरअसल, ये उसकी ओर से लंगड़े बहाने हैं क्योंकि वह समझ गई थी कि आदिवासी वोट बैंक धीरे-धीरे तृणमूल कांग्रेस से दूर जा रहा है।"

(एजेंसियों से इनपुट्स के साथ)