केंद्र को Bangladesh में "अल्पसंख्यकों पर अत्याचार" पर संसद में बयान देना चाहिए: अभिषेक बनर्जी

New Delhi :तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि केंद्र को बांग्लादेश में "अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार" पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की पड़ोसी देश की यात्रा के बारे में संसद में बयान देना चाहिए। सांसद बनर्जी ने यहां संवाददाताओं से कहा, " बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार , हमारी सरकार को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। विदेश सचिव ने अपनी यात्रा के दौरान क्या कहा, क्या बातचीत हुई, उन्हें इस बारे में सदन में बोलना चाहिए। विदेश मंत्री को बयान देना चाहिए।" विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 9 दिसंबर को ढाका का दौरा किया। इस साल अगस्त में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद यह भारत की ओर से बांग्लादेश की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी ।

मिस्री ने बांग्लादेश के नेताओं और अधिकारियों के समक्ष हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया था । "हमने हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से भी अवगत कराया। हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं पर भी चर्चा की... मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और परस्पर लाभकारी संबंध चाहता है। मैंने आज बांग्लादेश प्राधिकरण की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा को रेखांकित किया है ," मिस्री ने ढाका में संवाददाताओं से कहा।

बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमले हुए हैं । अल्पसंख्यकों के घरों में आगजनी और लूटपाट तथा देवताओं और मंदिरों में तोड़फोड़ और अपवित्रता के मामले भी सामने आए हैं। 25 अक्टूबर को चटगांव में पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन हुए। भारत ने 26 नवंबर को श्री चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की थी, जो बांग्लादेश सम्मिलत सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं । भारत ने बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। (एएनआई)