केंद्र पर 2,400 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी मुआवजा बकाया है: बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि केंद्र का जीएसटी मुआवजे के रूप में 2,409.96 करोड़ रुपये बकाया है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के राज्य द्वारा ऑडिट किए गए आंकड़े जमा नहीं करने के बयान से "असहमत"।

पश्चिम बंगाल के बकाये की उपेक्षा करने के दावों का जवाब देते हुए, सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में कहा था कि राज्यों को जीएसटी मुआवजा तब जारी किया जाता है जब ऑडिट किए गए आंकड़े प्रदान किए जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल ने 2017 के बाद से उन्हें जमा नहीं किया है।

"... केंद्रीय वित्त मंत्री ने बयान दिया कि पश्चिम बंगाल ने 2017-18 से 2021-22 तक महालेखाकार (एजी) प्रमाण पत्र के साथ जीएसटी मुआवजा उपकर का दावा नहीं भेजा है। राज्य सरकार बयान से सहमत नहीं है।"

"पश्चिम बंगाल के लिए, अब तक केवल दो साल 2017-18 और 2018-19 के लिए शुद्ध आधार पर मुआवजे का भुगतान किया गया है। बाकी अवधि के लिए... मुआवजा सकल राजस्व के आधार पर जारी किया गया है। यदि शुद्ध राजस्व पर विचार किया जाए, तो बाकी के लिए भारत सरकार पर पश्चिम बंगाल का 2,409.96 करोड़ रुपये बकाया है।"

सीतारमण ने दिसंबर में भी कहा था कि संबंधित एजी से प्रमाण पत्र के साथ प्रासंगिक कागजात मिलने के बाद राज्य सरकारों के जीएसटी दावों को मंजूरी दे दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त मंत्री के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि सीआरपीएफ की तैनाती के लिए राज्य पर केंद्र का 1,841 करोड़ रुपये बकाया है।

बयान में कहा गया है, "बलों की तैनाती भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार की गई है। चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती की आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकारों की सहमति नहीं ली जाती है।"