दार्जिलिंग में जंगलों की कटाई पर केंद्र की आपत्ति, राज्य ने नहीं दिया जवाब

Kolkata कोलकाता: ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग ज़िले के पहाड़ी क्षेत्रों में 2011 से वन क्षेत्रों में तेज़ी से हो रही कमी पर केंद्रीय रिपोर्टों में दी गई चेतावनियों को नज़रअंदाज़ कर दिया है, जो इस महीने की शुरुआत में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद तबाह हो गया था।

विपक्षी दलों और पर्यावरणविदों ने पहले ही पहाड़ियों में बेलगाम रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा देने के लिए तेज़ी से हो रही वनों की कटाई को वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ने का मुख्य कारण बताया है और राज्य सरकार पर इस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया है।

2023 के लिए द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर), जो नवीनतम उपलब्ध है, से यह स्पष्ट है कि दार्जिलिंग ज़िले में वन क्षेत्रों में तेज़ी से हो रही कमी पर चेतावनी तो दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने या तो उन चेतावनियों की अनदेखी की या उन्हें नज़रअंदाज़ किया। आईएफआर रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा हर दो साल में तैयार और प्रकाशित की जाती है। 2023 के लिए आईएसएफआर के अनुसार, दार्जिलिंग ज़िले में कुल वन क्षेत्र उस समय 1,402.67 वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2011 में यह 2,289 वर्ग किलोमीटर था, जो कि पिछली वाम मोर्चा सरकार का अंतिम वर्ष और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार का प्रारंभिक वर्ष था।

इसका अर्थ है कि 2011 से समीक्षा के अंतिम वर्ष तक दार्जिलिंग ज़िले के वन क्षेत्र में 31 प्रतिशत की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कमी दार्जिलिंग ज़िले के सभी वन श्रेणियों, अर्थात् "अत्यंत सघन वन", "मध्यम सघन वन" और "खुले वन" में हुई है। 2023 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, दार्जिलिंग का "अत्यंत सघन वन" क्षेत्र, जो 2021 में लगभग 714 वर्ग किलोमीटर था, घटकर लगभग 397 वर्ग किलोमीटर रह गया है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, "मध्यम सघन वन" के मामले में, यह क्षेत्र 2011 के लगभग 663 वर्ग किलोमीटर से घटकर लगभग 339 वर्ग किलोमीटर रह गया है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, "खुले वन" के मामले में, यह क्षेत्र 2011 के लगभग 992 वर्ग किलोमीटर से घटकर लगभग 663 वर्ग किलोमीटर रह गया है।