केंद्रीय बल फिलहाल मुर्शिदाबाद के अशांत इलाकों में रहेंगे: Calcutta HC

West Bengal पश्चिम बंगाल: कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court की विशेष खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय बल फिलहाल मुर्शिदाबाद के अशांत इलाकों में रहेंगे। पीठ ने कहा, "शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बल को अदालत के अगले आदेश तक वहां रहना चाहिए।" न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने पिछले शनिवार को केंद्र को आदेश दिया था कि मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा मांगे गए बल के बाद वह वहां अपनी सेना भेजे। गुरुवार को खंडपीठ ने कम से कम पांच याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें से दो अधिकारी द्वारा दायर की गई थीं। पीठ ने कहा कि जांच के लिए राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों तथा राज्य कानूनी सहायता सेवाओं के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जा सकती है। पीठ ने बेघर लोगों के पुनर्वास पर जोर दिया। सबसे पहले अधिकारी ने अशांत इलाकों में जाने की अनुमति मांगी। पीठ ने इस पर लिखित आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन न्यायमूर्ति सेन ने सुनवाई के दौरान एक बार कहा था कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, अधिकारी को इलाकों में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, अधिकारी ने प्रार्थना की कि चूंकि घटना में विस्फोट हुए थे, इसलिए जांच एनआईए को सौंपी जाए।

अदालत ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई निर्देश पारित नहीं किया है। एनआईए की ओर से पेश हुए वकील अरुण कुमार मैती ने वकालत की कि अगर अदालत चाहे तो केंद्रीय एजेंसी प्राथमिक जांच कर सकती है। वकील प्रियंका टिबरेवाल ने अपनी जनहित याचिका में दावा किया कि चूंकि मुर्शिदाबाद सीमा के 72 किलोमीटर के हिस्से में कोई बाड़ नहीं है, इसलिए बांग्लादेशी घुसकर गड़बड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी की एक टीम को इलाकों का दौरा करना चाहिए।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती ने अधिकारी की एनआईए याचिका का समर्थन किया और कहा कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ने बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा समस्या पैदा करने की बात स्वीकार की है।राज्य के अधिवक्ता सिरसान्या बंद्योपाध्याय और कल्याण बंद्योपाध्याय तथा राज्य के डीजी ने दावा किया कि केंद्रीय बलों की मदद से पुलिस स्थिति को नियंत्रण में ला रही है।