केंद्र ने 100 दिन के काम का बढ़ाया वेतन, देखें लिस्ट

पश्चिम बंगाल: केंद्र ने 100 दिनों के काम (मनरेगा) वेतन वृद्धि की घोषणा की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्ष से 100 दिनों के काम की मजदूरी बढ़ाई जाएगी। हालांकि, केंद्र ने यह भी कहा कि सभी राज्यों में वेतन एक समान नहीं होगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की धारा 6(1) के तहत जारी अधिसूचना। उस धारा के अनुसार केंद्र अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के लाभार्थियों का वेतन तय कर सकता है। और इसी साल 24 मार्च को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से 100 दिनों के काम की मजदूरी बढ़ाई जाएगी.

बताया जा रहा है कि 100 दिनों के काम (मनरेगा) की मजदूरी हरियाणा में सबसे ज्यादा होने जा रही है। वहीं श्रमिकों को एक दिन के 357 रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे कम मजदूरी होने जा रही है। 221 रुपए दिहाड़ी होगी।

पिछले साल की तुलना में इस साल राजस्थान में 100 दिन के काम की दिहाड़ी सबसे ज्यादा बढ़ी है। बिहार, झारखंड में 100 दिन के काम की दिहाड़ी में पिछले साल के मुकाबले इस साल आठ फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देश भर में सबसे कम दैनिक मजदूरी है। कर्नाटक, गोवा, मेघालय, मणिपुर में 100 दिनों के काम की दैनिक मजदूरी बहुत कम दर से बढ़ी।

100 दिन की मजदूरी तो सभी राज्यों में मालूम है, लेकिन इस मामले में बंगाल की उपलब्धि क्या है, यह अभी पता नहीं चल पाया है. आरोप लगाए जा रहे हैं कि बंगाल (पश्चिम बंगाल) को लंबे समय से 100 दिनों के बकाया काम से वंचित रखा गया है. लेकिन आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में 100 दिन का काम काफी अच्छा रहा है. हालाँकि, अन्य राज्यों में 100 दिनों के काम के लिए मजदूरी में वृद्धि के बावजूद, केंद्र ने बंगाल में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि क्यों नहीं की?