बंगाल पंचायत चुनाव के लिए केंद्र ने अतिरिक्त केंद्रीय बल की 315 कंपनियों को दी मंजूरी

कोलकाता। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र बल की 315 कंपनियों की तत्काल तैनाती को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार से ही इन 315 कंपनियों की तैनाती शुरू हो जाएगी, बता दें कि 22 कंपनियों की तैनाती को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा है। जिसमें कहा गया है कि, 315 कंपनियों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मी शमिल होंगे।

गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग ने पहले मांगी गई 22 कंपनियों के अलावा केंद्रीय सशस्त्र बलों की 800 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की थी। इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि 8 जुलाई को एक ही चरण में होने वाले मतदान को देखते हुए, कुल 822 कंपनियां पर्याप्त नहीं होंगी। उन्होंने इस मामले में दोबारा कलकत्ता हाई कोर्ट जाने का भी संकेत दिया है।

2013 के पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में, जहां तत्कालीन राज्य चुनाव आयुक्त मीरा पांडे के आग्रह के बाद केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात किया गया था। 2013 में चुनाव पांच चरणों में हुए थे। चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 820 कंपनियों के 82,000 कर्मियों को तैनात किया गया था।

वहीं विपक्ष का तर्क दिया है कि 2013 के बाद से जिलों, मतदान केंद्रों, और मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर 2013 में 82,000 केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों की तैनाती की गई थी, तो 2023 में सिंगल चरण के चुनावों के लिए अपर्याप्त है।