मवेशी तस्करी मामला: टीएमसी के अनुब्रत मंडल ने दिल्ली ले जाने की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया

कोलकाता (एएनआई): तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को आगे की पूछताछ और पशु तस्करी मामले में जांच के लिए दिल्ली ले जाने की अनुमति दी गई थी।

शुक्रवार दोपहर मामले की सुनवाई की जाएगी।

टीएमसी नेता को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बांग्लादेश सीमा के पार पशु तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था।

मंडल को ईडी ने आसनसोल जेल में पांच घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

इससे पहले 24 जनवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने टीएमसी नेता की ओर से दायर डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने कहा कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं मिला और उन्होंने आरोपी अनुब्रत की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

निचली अदालत ने चार जनवरी को कहा था कि ईडी का मामला अनुसूचित अपराध (सीबीआई मामले) पर आधारित है, जिसकी कार्यवाही वहां आसनसोल की सीबीआई अदालत में चल रही थी।

अदालत ने आगे कहा कि मवेशी तस्करी के मामले में कुछ आरोपी पहले से ही सलाखों के पीछे हैं।

मंडल को सीबीआई द्वारा दायर एक संबंधित मामले में जुलाई में भी गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार, 36 बटालियन, इनामुल हक, अनारुल एसके, गुलाम मुस्तफा और अन्य बीएसएफ और सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई मामले के आधार पर चार्जशीट दायर की थी। आईपीसी की धारा 120 बी और पीसी अधिनियम, 1988 की कई धाराओं के तहत एक संज्ञेय अपराध। (एएनआई)