नकदी संकट से जूझ रही टीएमसी सरकार राज्य राजमार्गों पर टोल टैक्स लगाएगी

कोलकाता: राज्य में 70-विषम कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए संघर्ष कर रही, ममता बनर्जी की नकदी-संकट और उद्योग-भूखी सरकार, जो सड़कों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के खिलाफ थी क्योंकि यह आम लोगों पर अतिरिक्त लगा सकती थी, 28 राज्य राजमार्गों की पहचान की जहां टोल लगाया जा सकता है राज्य में पहली बार शीघ्र ही लगाया जाएगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), राज्य राजमार्गों की देखभाल करने वाली एजेंसी ने उन हिस्सों की पहचान की जहां टोल टैक्स आसानी से लगाया जा सकता है और विभाग ने इन हिस्सों पर टोल प्लाजा बनाने की पहल भी शुरू कर दी है।

यह निर्णय महत्वपूर्ण था क्योंकि हाल ही में जब भी ममता के सामने सड़कों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा गया, तो उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया। 70,000 करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ तले दबी बंगाल सरकार ने अपनी उधार क्षमता बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2010 में संशोधन के लिए पिछले सितंबर में विधानसभा में एक विधेयक पारित किया था।