पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षकों के रूप में नियुक्त रिक्त उत्तर पत्रक जमा करने वाले उम्मीदवार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार, 11 जून को कहा कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती में हुई गड़बड़ी में पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं.

अब तक, जांच के दौरान, यह पाया गया है कि ऐसे उदाहरण हैं जिनमें उम्मीदवारों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, भले ही उन्होंने खाली उत्तर पुस्तिकाएं जमा कीं और केवल उनके नाम और पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया था।

सीबीआई आरोपों की जांच कर रही है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत प्राथमिक शिक्षकों को राज्य में अवैध रूप से भर्ती किया गया था।

खाली उत्तर पत्रक जमा किए गए

NDTV की एक रिपोर्ट में, इस मुद्दे की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "क्लर्क सहित कई अधिकारी और कनिष्ठ स्तर के कर्मचारी हैं, जो पश्चिम बंगाल में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियों में अनियमितताओं में शामिल पाए गए हैं।"

उन्होंने कहा कि उन्हें केवल उम्मीदवारों के नाम और पंजीकरण संख्या के साथ कई खाली उत्तर पुस्तिकाएं मिलीं और इन्हीं उम्मीदवारों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

अधिकारी ने यह भी दावा किया कि नियुक्ति से पहले सरकारी अधिकारियों और उम्मीदवारों के बीच बड़ी मात्रा में नकदी से जुड़े लेनदेन हुए थे।

जांच चल रही है

द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने बुधवार, 8 जून को भारत की प्रमुख जांच एजेंसी को उत्तर 24 परगना के निवासी द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की नौकरियों की "बिक्री" के आरोपों की जांच करने के लिए कहा।

एजेंसी ने मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से भी पूछताछ की है।