Calcutta उच्च न्यायालय ने छात्रों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने पर राज्य से निर्णय मांगा

Kolkata कोलकाता:जादवपुर विश्वविद्यालय की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था, कार्यकारी परिषद (ईसी) ने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए 50 स्थानों पर 70 सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया था। जादवपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए राज्य सरकार से 68 लाख रुपये मांगे थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर उस धनराशि को उपलब्ध कराने के निर्णय से उसे अवगत कराए। न्यायमूर्ति सुजॉय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया।

न केवल राज्य, बल्कि जादवपुर विश्वविद्यालय को भी सुरक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी न्यायालय को सौंपनी होगी। साथ ही, विश्वविद्यालय में सीसीटीवी लगाए जा रहे स्थानों की जानकारी भी न्यायालय को देनी होगी। साथ ही, उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय में सीसीटीवी लगाने के संबंध में विशेषज्ञों की राय लेने का सुझाव दिया है। एनआईए और सीआरपीएफ ने आज न्यायमूर्ति सुजॉय पाल की खंडपीठ में मामले में शामिल होने के लिए आवेदन किया। लेकिन न्यायालय ने आज इस बारे में कुछ नहीं कहा कि वे भविष्य में मामले में शामिल होंगे या नहीं।

हालांकि वादी का दावा है कि इस मामले में पहले ही विश्वविद्यालय के अंदर सीसीटीवी लगाने और कोलकाता पुलिस के अधीन सशस्त्र पुलिस बल द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद, वकीलों के बीच इस बात को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं कि दोनों केंद्रीय एजेंसियों ने इस मामले में शामिल होने के लिए आवेदन क्यों किया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होनी है।