कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार: अभिषेक बनर्जी नहीं जा सकेंगे विदेश

Kolkata कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया।

इस मामले की सुनवाई के बाद, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि उन्होंने पहले बनर्जी को सलाह दी थी कि वे पहले कोलकाता के सरकारी S.S.K.M. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विशेषज्ञों से सलाह लें, और अस्पताल की उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट इस मामले में कोई फ़ैसला करेगा।

हालांकि, जब बनर्जी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट इस मामले में S.S.K.M. नहीं जाएंगे, तो जस्टिस भट्टाचार्य ने न सिर्फ़ डायमंड हार्बर के सांसद को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, बल्कि उनकी तरफ़ से दायर पूरा केस भी खारिज कर दिया।

20 जुलाई को पिछली सुनवाई में जस्टिस भट्टाचार्य की सलाह के बाद कि बनर्जी पहले S.S.K.M. के विशेषज्ञों से सलाह लें, तृणमूल सांसद ने वही इजाज़त पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हालांकि, पिछले हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच - जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वेंकिटा सुब्रमण्यम मोहन शामिल थे - ने इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को यह भी निर्देश दिया था कि वह सात दिनों के भीतर इस मामले में फ़ैसला करे। इसके बाद, जस्टिस भट्टाचार्य ने बुधवार सुबह 11 बजे सुनवाई का समय तय किया था। इसी के अनुसार, आज सुबह मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जस्टिस भट्टाचार्य ने विदेश जाने की ज़रूरी इजाज़त देने से इनकार कर दिया और केस भी खारिज कर दिया।

बुधवार को सुनवाई के दौरान, बनर्जी की वकील रेबेका मैमेन जॉन ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की ज़रूरत है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे पहले उनके क्लाइंट को उनके ख़िलाफ़ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक मामले में विदेश जाने की इजाज़त दी गई थी।

हालांकि, पश्चिम बंगाल के एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने इस तर्क पर आपत्ति जताई और कहा कि उस समय डायमंड हार्बर के सांसद ED के मामले में आरोपी नहीं थे।

उन्होंने कहा कि राज्य को अब उनके विदेश जाने पर आपत्ति है क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कई मामले चल रहे हैं जिनमें वे आरोपी हैं। मजूमदार ने यह भी तर्क दिया कि अगर डायमंड हार्बर के सांसद को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है, तो उनके खिलाफ चल रही जांच प्रभावित हो सकती है।