कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अस्वीकृत आईएसएफ चुनाव पत्रों पर नए सिरे से स्कैन का आदेश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने सोमवार को राज्य चुनाव पैनल को 28 जून तक सभी 82 आईएसएफ उम्मीदवारों के खारिज किए गए नामांकन पत्रों की जांच और समीक्षा करने का आदेश दिया।

पोल पैनल ने माना कि आईएसएफ उम्मीदवारों ने समय सीमा के बाद नामांकन पत्र जमा किया, यही वजह है कि 82 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए।

पैनल को 28 जून तक अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए कहते हुए, न्यायमूर्ति सिन्हा ने यह भी आदेश दिया कि 10 तृणमूल उम्मीदवारों को "बिना प्रतियोगिता के निर्वाचित" घोषित न किया जाए।

आईएसएफ उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील फिरदौस शमीम ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा द्वारा पारित आदेश के आधार पर उनके मुवक्किलों द्वारा नामांकन पत्र दिए जाने के बाद भी, पैनल ने अपनी वेबसाइट पर वैध उम्मीदवारों के रूप में उनके नाम प्रदर्शित नहीं किए।

इसके बाद, चुनाव पैनल ने अदालत को सूचित किया कि 82 उम्मीदवारों के नामांकन समय सीमा समाप्त होने के बाद जमा किए गए थे और इसलिए रद्द कर दिए गए।

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्ब कुमार सिन्हा की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उलुबेरिया बीडीओ कार्यालय द्वारा 27 सीपीएम उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के साथ कथित छेड़छाड़ की जांच सीबीआई से करने को कहा गया था।