कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अस्वीकृत आईएसएफ चुनाव पत्रों पर नए सिरे से स्कैन का आदेश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने सोमवार को राज्य चुनाव पैनल को 28 जून तक सभी 82 आईएसएफ उम्मीदवारों के खारिज किए गए नामांकन पत्रों की जांच और समीक्षा करने का आदेश दिया।

पोल पैनल ने माना कि आईएसएफ उम्मीदवारों ने समय सीमा के बाद नामांकन पत्र जमा किया, यही वजह है कि 82 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए।

पैनल को 28 जून तक अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए कहते हुए, न्यायमूर्ति सिन्हा ने यह भी आदेश दिया कि 10 तृणमूल उम्मीदवारों को "बिना प्रतियोगिता के निर्वाचित" घोषित न किया जाए।

आईएसएफ उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील फिरदौस शमीम ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा द्वारा पारित आदेश के आधार पर उनके मुवक्किलों द्वारा नामांकन पत्र दिए जाने के बाद भी, पैनल ने अपनी वेबसाइट पर वैध उम्मीदवारों के रूप में उनके नाम प्रदर्शित नहीं किए।

इसके बाद, चुनाव पैनल ने अदालत को सूचित किया कि 82 उम्मीदवारों के नामांकन समय सीमा समाप्त होने के बाद जमा किए गए थे और इसलिए रद्द कर दिए गए।

आदेश अलग रखा गया

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्ब कुमार सिन्हा की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उलुबेरिया बीडीओ कार्यालय द्वारा 27 सीपीएम उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के साथ कथित छेड़छाड़ की जांच सीबीआई से करने को कहा गया था।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डेबी प्रोसाद डे राज्य पुलिस जांच की निगरानी करेंगे।

सीपीएम ने उलुबेरिया बीडीओ कार्यालय पर अपने उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा की अदालत का रुख किया, जिसे बाद में चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था।

नवसाद की दलील

सोमवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के समक्ष एक याचिका में, आईएसएफ विधायक नवसाद सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने भाजपा विधायकों और भाजपा पार्षद सजल घोष को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी, जबकि उन्हें केवल दो सशस्त्र केंद्रीय बल के जवान मिले। सिद्दीकी ने केंद्र को उनके लिए और अधिक सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करने का आदेश देने का अनुरोध किया।

सिन्हा केस

अधिवक्ता नबेंदु बनर्जी ने सोमवार को राजीव सिन्हा को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया। मामले की सुनवाई शुक्रवार तक होने की संभावना है.

एचसी में कांग्रेस

ग्रामीण चुनाव मैदान में कम से कम 17 कांग्रेस उम्मीदवारों ने सोमवार को उच्च न्यायालय का रुख किया और एसईसी से उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देने की मांग की क्योंकि उन्हें "तृणमूल के गुंडों" द्वारा धमकियां दी जा रही थीं। याचिका पर कुछ दिनों में सुनवाई होने की संभावना है।