कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया

कोलकाता। बुधवार को एक ताजा निर्देश में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह संदेशखाली ईडी के आधिकारिक हमले के मामले के आरोपी शाजहान शेख को शाम 4.15 बजे तक सीबीआई को सौंप दे।उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने और मुख्य आरोपी शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के अपने मंगलवार के फैसले को "तुरंत लागू" करे।

ईडी ने राज्य सरकार के खिलाफ न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उसने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के मंगलवार के आदेशों को लागू नहीं किया।अदालत ने कहा कि हालांकि राज्य ने दलील दी है कि उसने मंगलवार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक एसएलपी दायर की है, लेकिन जब तक वह अपना आदेश पारित नहीं कर रहा, तब तक आदेशों के कार्यान्वयन पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एसएलपी के लंबित रहने पर तब तक रोक नहीं है जब तक कि इस आशय का कोई स्पष्ट आदेश न हो।उन्होंने दावा किया कि राज्य शेख को सीबीआई को हिरासत में देने से इनकार करने की कोशिश कर रहा है।ईडी के अधिकारी राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में 5 जनवरी को संदेशखली में शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे, तभी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया।शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को ईडी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामला राज्य सीआईडी को सौंप दिया था।