कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र को Bengal में 1 अगस्त से मनरेगा योजना लागू करने का निर्देश दिया

West Bengal पश्चिम बंगाल: कलकत्ता उच्च न्यायालय The Calcutta High Court ने बुधवार को केंद्र को पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त से मनरेगा योजना को लागू करने का निर्देश दिया।उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र को विशेष शर्तें, प्रतिबंध और नियम लागू करने का अधिकार है, जो देश के अन्य राज्यों में नहीं लगाए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में योजना के कार्यान्वयन के दौरान कोई अवैधता या अनियमितता न हो।केंद्र को राज्य के कुछ जिलों में अनियमितताओं के आरोपों की जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि योजना को 1 अगस्त से लागू किया जाए।अदालत ने निर्देश दिया कि योजना के कार्यान्वयन के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष शर्तें लगाने के हकदार हैं कि तीन साल पहले जो कुछ हुआ था, वह दोबारा न हो।अदालत ने कहा कि यह विवाद का विषय नहीं है कि केंद्र ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) योजना के तहत मजदूरी के वितरण में कुछ अनियमितताओं की ओर इशारा किया है।

पीठ में न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी (दास) भी शामिल थीं। पीठ ने कहा कि अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वसूली की गई है और यह राशि पश्चिम बंगाल में मनरेगा की राज्य नोडल एजेंसी के बैंक खाते में रखी जा रही है। खंडपीठ ने कहा कि इस समय न्यायालय का प्रयास इस योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है, जिसे राज्य में पिछले करीब तीन वर्षों से स्थगित रखा गया है। न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस योजना का अवैध रूप से लाभ उठाने वाले व्यक्ति को बेखौफ नहीं छोड़ सकता। पीठ ने कहा, "इस समय न्यायालय पश्चिम बंगाल में इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर चिंतित है।" उसने कहा, "अधिनियम की योजना में ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई है, जहां योजना को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए।" पीठ ने कहा कि केंद्र के पास मजदूरी के वितरण के तरीके में अनियमितताओं या अवैधताओं की जांच करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। न्यायालय ने कहा कि हालांकि, योजना को लागू करने के लिए पिछले कार्यों और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के बीच एक रेखा खींची जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि यह "सार्वजनिक हित में" होगा और उस उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करेगा जिसके लिए केंद्रीय कानून बनाया गया था।