बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में 'खतरे की संस्कृति' को लेकर Calcutta HC चिंतित

Calcutta कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कथित 'खतरे की संस्कृति' पर अदालत में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अगर मेडिकल कॉलेजों में चल रही ऐसी 'खतरे की संस्कृति' के आरोप सच हैं, जहां जूनियर डॉक्टर पीड़ित बन रहे हैं, तो मामला काफी गंभीर है।

यह निर्देश एक जनहित याचिका पर आया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत से कलकत्ता हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा मामले की जांच के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था।

इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी और राज्य सरकार को उससे पहले मामले में अपना हलफनामा दाखिल करना होगा। संयोग से, कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह निर्देश उस दिन आया है, जब पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम (डब्ल्यूबीजेडीएफ), जो आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के खिलाफ आंदोलन की अगुआई कर रहा है, ने मुख्य सचिव मनोज पंत को एक नया संदेश भेजा था, जिसमें इस मामले में उनकी अधूरी मांगों को उजागर किया गया था।

इस संदेश का एक बड़ा हिस्सा जूनियर डॉक्टरों की शिकायतों से संबंधित था, जो मेडिकल कॉलेजों में ‘धमकी संस्कृति’ के अपराधियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए केंद्रीय जांच समिति के गठन के संबंध में राज्य सरकार की निष्क्रियता से संबंधित थी। फोरम ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कॉलेजों को “धमकी संस्कृति” के अपराधियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए स्नातक छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों से मिलकर कॉलेज-स्तरीय जांच समितियां बनाने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

(आईएएनएस)