Calcutta HC ने मुर्शिदाबाद में CAPF के ठहराव को जारी रखने पर फैसला सुरक्षित रखा

West Bengal पश्चिम बंगाल: कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।न्यायालय ने सुझाव दिया कि तीन सदस्यीय पैनल, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक-एक सदस्य शामिल हों, को हिंसा के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और शांति बहाली की निगरानी के लिए जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहिए।

न्यायमूर्ति सौमेन सेन और राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने दावा किया कि मुस्लिम बहुल जिले में सांप्रदायिक दंगों के दौरान बम विस्फोट हुए थे और उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को हिंसा की जांच सौंपने का अनुरोध किया।एक अन्य याचिकाकर्ता ने हिंसा से विस्थापित लोगों की उनके घरों में वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जाने का अनुरोध किया।केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत के समक्ष प्रार्थना की कि जिले की जमीनी स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) की तैनाती बढ़ाई जाए।

जिले के सुती और समसेरगंज-धुलियान के अशांत इलाकों में फिलहाल केंद्रीय बलों की करीब 17 कंपनियां तैनात हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को जिले में शांति बहाली के लिए सीएपीएफ की तैनाती का आदेश दिया था।अदालत के समक्ष अपनी दलील पेश करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की और दावा किया कि मुर्शिदाबाद में कानून-व्यवस्था की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। राज्य ने यह भी कहा कि कुछ प्रभावित परिवार पहले ही अपने घरों को लौट चुके हैं।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुई हिंसा से बचकर कई लोगों ने पास के मालदा जिले में एक स्कूल में बने राहत शिविर में शरण ली है।