Calcutta HC: चुनाव बाद की हिंसा से विस्थापित लोगों की घर वापसी सुनिश्चित करें

West Bengal. पश्चिम बंगाल: कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि राज्य में चुनाव के बाद कथित हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोग अपने घर वापस लौटें। इसने पुलिस को निर्देश दिया कि वह उन इलाकों में कड़ी निगरानी रखे जहां कथित तौर पर हिंसा हुई थी और यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा के आरोपों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किया। पीठ पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने के बारे में अपने निर्देश लिखित आदेश में सुना सकती है जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

अदालत ने पहले राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती 21 जून तक जारी रखने का आदेश दिया था।पीठ में न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य भी शामिल थे, जिन्होंने निर्देश दिया कि याचिकाओं पर बुधवार को फिर से सुनवाई की जाएगी।

राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से लेकर 18 जून तक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय को ईमेल के माध्यम से कुल 859 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 204 शिकायतें संज्ञेय अपराध की हैं और एफआईआर दर्ज की गई हैं। दत्ता ने कहा कि गैर-संज्ञेय मामलों से संबंधित 175 शिकायतें दर्ज की गई हैं। एजी ने कहा कि 219 शिकायतें दोहराई गई हैं, 26 अधूरी हैं जबकि 14 जांच के दायरे में हैं।

यह देखते हुए कि चुनाव के बाद राज्य में हिंसा के संबंध में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अदालत ने कहा कि सवाल यह है कि क्या ऐसे परिदृश्य में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखना अपरिहार्य है। दत्ता ने कहा कि पूरे राज्य में संज्ञेय मामलों के संबंध में प्रतिदिन 10 से 12 या 20 शिकायतें आना यह नहीं दर्शाता है कि राज्य पुलिस स्थिति को संभालने में असमर्थ है।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि यदि न्यायालय निर्देश देता है तो वह राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखेगा। वकील-याचिकाकर्ता प्रियंका टिबरेवाल ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में अपने घरों से विस्थापित हुए लोगों और जिनके घरों को लूटा गया है, उनकी सूची दी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और वकील प्रियंका टिबरेवाल Advocate Priyanka Tibrewal ने अपनी अलग-अलग जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद एक विशेष राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया जा रहा है।

दत्ता ने शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में टिबरेवाल द्वारा लगाए गए आरोपों का विरोध किया।