Calcutta HC ने विश्व हिंदू परिषद की पुस्तक मेला स्टॉल संबंधी याचिका खारिज की

West Bengal पश्चिम बंगाल: कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court ने विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता संघ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि इस वर्ष कलकत्ता पुस्तक मेले में उसे स्टाल लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा द्वारा शुक्रवार को पारित आदेश में कहा गया: "(प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता) संघ के कृत्य से याचिकाकर्ता के व्यथित होने के लिए वैध कारण हो सकते हैं। याचिकाकर्ता के पास यह वैध स्पष्टीकरण हो सकता है कि चूंकि उन्हें इतने वर्षों से स्टाल आवंटित किए गए हैं, इसलिए इस वर्ष भी स्टाल उनके पक्ष में आवंटित किए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं को लग सकता है कि उनके साथ गलत हुआ है। सभी गलतियां रिट कोर्ट द्वारा ठीक नहीं की जा सकतीं।

संविधान में वह क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जहां रिट उपाय उपलब्ध है...।" आदेश में आगे कहा गया: "...इस मामले में याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती। रिट याचिका विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज की जाती है।" वीएचपी ने न्यायालय से एक आदेश मांगा था, जिसमें मेले के आयोजक गिल्ड को 28 जनवरी को साल्ट लेक के करुणामयी में शुरू होने वाले मेले में उन्हें एक स्टॉल आवंटित करने के लिए कहा गया था। गिल्ड की ओर से पेश हुए वकील ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा, "परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकें संवेदनशील और विवादास्पद हैं। ये पुस्तकें अशांति फैला सकती हैं। इसलिए इस साल के मेले में वीएचपी को स्टॉल आवंटित न करने का फैसला किया गया है।" न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि गिल्ड एक निजी संगठन है और पुस्तक मेले में राज्य की कोई भूमिका नहीं है। मामले से जुड़े एक वकील ने मेट्रो को बताया, "यह मामला संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत लाया गया था।

जब राज्य किसी व्यक्ति या संगठन के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाता है, तो उच्च न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। चूंकि गिल्ड राज्य का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह मामला इस धारा के अंतर्गत नहीं आता है।" विहिप का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि चूंकि राज्य सरकार गिल्ड को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करके मेला आयोजित करने में मदद करती है, इसलिए यह मामला अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। सूत्रों ने बताया कि विहिप न्यायमूर्ति सिन्हा के आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष अपील करेगी। कुछ सप्ताह पहले, न्यायमूर्ति सिन्हा ने मानवाधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एपीडीआर) की रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसने मेले में एपीडीआर के स्टॉल को अनुमति न देने के लिए गिल्ड के खिलाफ अदालत का रुख किया था।