Calcutta HC से पूर्व TMC विधायक को झटका: क्रिमिनल केस से छूट की याचिका खारिज

Kolkata कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सौकत मोल्ला की "छूट की अर्जी" खारिज कर दी है। सौकत मोल्ला ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ बम ब्लास्ट, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और यौन अपराधों जैसे कई आरोपों में दर्ज क्रिमिनल केस से छूट मांगी थी।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि संयोग से, इस साल 5 जून को NIA ने मोल्ला को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में हुए बम ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

बाद में 19 जून को, जिबनताला पुलिस स्टेशन ने सात साल पहले उनके खिलाफ दर्ज एक रेप केस में उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया।

मोल्ला के खिलाफ एक और रेप केस दर्ज किया गया था।

पिछले केस में, बच्चे को किडनैप करने और मां को हर दिन टॉर्चर करने के आरोप थे।

2019 की घटना में कोर्ट में केस फाइल किया गया था।

इस बीच, पिछले महीने, पुलिस ने ब्लास्ट केस में क्राइम स्पॉट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्हें जिबनताला बाजार में घुमाया। मोल्ला ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और पुलिस पर उसके ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सहारा लेने का आरोप लगाया और अपने खिलाफ दर्ज केस से छूट मांगी। यह मामला मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। मामले में डिटेल में सुनवाई के बाद, जस्टिस भट्टाचार्य ने छूट की अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, उनकी बेंच के लिए छूट की अर्जी पर विचार करना मुमकिन नहीं है।

जस्टिस भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि मोल्ला के पास इसी तरह की छूट की अर्जी के साथ किसी दूसरे कोर्ट में जाने का ऑप्शन है। हालांकि, जस्टिस भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा आरोपियों को पब्लिक जगह पर ले जाकर वहां घुमाने का हालिया ट्रेंड तुरंत बंद होना चाहिए। जस्टिस भट्टाचार्य के मुताबिक, ट्रायल प्रोसेस मौजूदा कानूनी नियमों के मुताबिक होना चाहिए और इंसानियत के आधार पर आरोपियों को पुलिसवालों द्वारा पब्लिक में घुमाया नहीं जाना चाहिए।