कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को हावड़ा के शिबपुर में 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान और उसके बाद हुई हिंसा पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि हिंसा में बम फेंके गए और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की भी प्रार्थना की।
राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट जनरल एसएन मुखर्जी ने कहा कि शिबपुर में स्थिति नियंत्रण में है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 5 अप्रैल को हावड़ा शहर से सटे प्रभावित क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करे।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं, ने पश्चिम बंगाल सरकार को हिंसा की घटनाओं से संबंधित सीसीटीवी और वीडियो फुटेज जमा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इलाके के लोग प्रभावित न हों और स्कूल जाने वाले बच्चों और व्यवसायों की सुरक्षा हो।
कोर्ट ने पुलिस को जरूरत के हिसाब से पर्याप्त तैनाती करने का निर्देश दिया था।
पीठ ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई छह अप्रैल को फिर से होगी।
एजी ने अदालत को बताया कि शिबपुर में 30 मार्च और उसके एक दिन बाद लोगों के दो समूहों में हुई हिंसा के सिलसिले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
30 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान उत्तर दिनाजपुर जिले के डालखोला में शांति भंग की इसी तरह की घटना पर याचिकाकर्ता के आरोपों पर, एजी ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और वहां जीवन सामान्य है।
याचिकाकर्ता की वकील सौम्या मजूमदार ने रविवार शाम को हावड़ा जिले से सटे हुगली जिले के रिशरा में हुई हिंसा की घटना का भी उल्लेख किया, जिसके बाद वहां इंटरनेट कनेक्शन निलंबित कर दिया गया था और प्रशासन द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी।
एजी ने कहा कि रिशड़ा में सोमवार को भी धारा 144 लागू है.
-पीटीआई इनपुट के साथ
Deepa Sahu
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