कलकत्ता एचसी ने ईडी को नलिनी चिदंबरम को 27 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि वह नलिनी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले 27 जुलाई तक उन्हें गिरफ्तार न करे. न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी और न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि ईडी दिन की सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थी, इसलिए उसने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और सीबीआई को आदेश के बारे में बताने के लिए कहा।

ईडी ने याचिका के अनुसार, उसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50(2)(3) के तहत फंसाया था। चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीपन गांगुली ने अदालत को बताया कि छह साल पहले 17 अगस्त 2016 को उन्हें सीबीआई का समन मिला था। 2022 में, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में अग्रिम जमानत दी गई थी। गांगुली ने एचसी से कहा कि इसलिए उन्हें इसी तरह के आरोपों में जमानत दी जानी चाहिए।

एचसी ने कहा कि चिदंबरम को "2016 से हिरासत में नहीं लिया गया है"। उन्हें 2022 में जमानत भी मिल चुकी है। ईडी सुनवाई में मौजूद नहीं थी। "उन परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को इस अदालत की अनुमति के बिना तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि हम प्रतिवादी की उपस्थिति में इस आवेदन पर सुनवाई नहीं करते।