कलकत्ता HC ने बंगाल शिक्षा विभाग से लंबित छात्र परिषद चुनाव पूरा करने को कहा

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग को सभी राज्य विश्वविद्यालयों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में छात्र परिषदों के लंबित चुनावों को तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. की खंडपीठ ने शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने शिक्षा विभाग से उन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की तुरंत पहचान करने को कहा जहां छात्र परिषद के चुनाव अभी भी लंबित हैं और उनके अधिकारियों को वहां चुनाव प्रक्रिया तुरंत पूरी करने के निर्देश भेजें।

पीठ ने राज्य सरकार से हलफनामे के रूप में इस मामले में हुई प्रगति पर यथाशीघ्र रिपोर्ट भी मांगी है।

मंगलवार को, मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य शिक्षा विभाग को उन विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की पहचान करने का भी निर्देश दिया, जहां सभी हितधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ रैगिंग विरोधी समितियों का गठन किया जाना बाकी है और वहां ऐसी समितियों की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाएं।

हाल ही में 10 अगस्त को जादवपुर विश्वविद्यालय में एक नए छात्र की रैगिंग से संबंधित मौत की पृष्ठभूमि में इस संबंध में आदेश बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पीठ कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील सयान बनर्जी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जब अदालत ने पहले निर्देश दिया था कि सभी निर्वाचित छात्र परिषदों को उनके संबंधित संस्थानों में रैगिंग विरोधी समितियों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो याचिकाकर्ता ने बताया कि कई संस्थानों और विश्वविद्यालयों में छात्र परिषदों के चुनाव 2017 से लंबित थे।

मुख्य न्यायाधीश ने तब पूछा कि छात्र परिषद चुनाव समय पर पूरा कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारी राज्य शिक्षा विभाग से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही चुनाव करा सकते हैं।