Calcutta: सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों की रेफरल प्रणाली के लिए डॉक्टर जवाबदेह होंगे

Calcutta कलकत्ता: बंगाल सरकार Bengal Government अगले कुछ हफ़्तों में पूरे राज्य में सरकारी अस्पतालों के लिए मरीज़ रेफ़रल सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे डॉक्टर अपने सभी रेफ़रल के लिए जवाबदेह होंगे क्योंकि डॉक्टरों को उस सुविधा में मरीज़ का इलाज न करने के कारण बताने होंगे।राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि डॉक्टरों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बीमार व्यक्ति को ऐसे अस्पताल में भेजा जाए जहाँ खाली बिस्तर हो और इलाज की सुविधाएँ हों।

कई डॉक्टर अब मरीज़ कार्ड पर सिर्फ़ “रेफ़र किया गया” लिखते हैं, कभी-कभी तो मरीज़ को जिस सुविधा में जाना चाहिए उसका नाम भी नहीं बताते। इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि मरीज़ को उस अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा। इससे कहीं और बिस्तर मिलने की गारंटी नहीं मिलती।इस बात का भी कोई लिखित स्पष्टीकरण नहीं है कि इलाज से इनकार क्यों किया जा रहा है। सबसे आम कारण बिस्तरों की अनुपलब्धता बताया जाता है।15 अक्टूबर को शुरू की गई मरीज़ रेफ़रल सिस्टम के लिए पायलट प्रोजेक्ट ने दिखाया है कि रेफ़र किए गए कई मरीज़ों को कोई इलाज ही नहीं मिलता।

ज़्यादातर मरीज़ “ट्रांज़िट में लापता” हो जाते हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना ​​है कि उनमें से कुछ या तो किसी निजी सुविधा में चले जाते हैं या पास के किसी छोटे सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं या अपना इलाज नहीं करवाते।15 अक्टूबर से अब तक दक्षिण 24-परगना के सरकारी अस्पतालों से 100 से अधिक मरीजों को एमआर बांगुर अस्पताल में रेफर किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से अधिकांश एमआर बांगुर नहीं आए।

राज्य स्वास्थ्य विभाग State Health Department ने पूरे राज्य में ऑनलाइन मरीज रेफरल सिस्टम के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए शनिवार को एक बैठक की।अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों को जिलों या उप-मंडलों के अस्पतालों से जोड़ने वाली रेफरल प्रणाली को कलकत्ता के पांच मेडिकल कॉलेजों में शुरू किया गया है, हालांकि इसे पूरी तरह से चालू होने में कई दिन और लगेंगे।

अगले सप्ताह उत्तर बंगाल के पांच मेडिकल कॉलेजों में इसी तरह की शुरुआत की योजना बनाई जा रही है। टेलीग्राफ ने कई ऐसे मरीजों से मुलाकात की जिन्हें किसी अन्य सरकारी अस्पताल से “किसी भी” सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया था, जबकि जूनियर डॉक्टर 9 अगस्त से 42 दिनों के लिए काम बंद कर चुके थे। मरीज के कार्ड में यह नहीं लिखा था कि उन्हें किस अस्पताल में जाना चाहिए। कार्ड में अक्सर कोई केस सारांश दर्ज नहीं होता था।

19 सितंबर को कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज से 75 वर्षीय एक मरीज को रेफर किया गया था। मरीज के कार्ड में केवल इतना लिखा था कि कोई खाली बिस्तर नहीं है। मरीज के कार्ड पर लिखा था, "किसी भी अस्पताल में रेफर करें।" 9 अगस्त को आरजी कार में अपने एक सहकर्मी के साथ बलात्कार और हत्या के बाद से बंगाल में सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में खामियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों की 10 मांगों में से एक रेफरल सिस्टम भी था। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इस नई प्रणाली में, रेफर करने वाले डॉक्टर को ऑनलाइन लिखना होगा कि मरीज का उस सुविधा में इलाज क्यों नहीं हो सका, बीमार व्यक्ति को रेफर करने से पहले मरीज को स्थिर करने के लिए क्या प्रारंभिक उपचार दिया गया, क्या जांच की गई।

मेडिक को केस समरी भी देनी होगी ताकि अगले अस्पताल में मरीज को देखने वाले डॉक्टर को फिर से सब कुछ न पूछना पड़े।" यह सब विभाग की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्ज रहेगा। मरीज को रेफर करने के लिए बताए गए कारणों को वरिष्ठ डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी देख सकते हैं। दशकों तक शीर्ष सरकारी सुविधाओं में सेवा देने वाले एक अनुभवी डॉक्टर ने कहा कि नई प्रणाली की मांग होगी कि "डॉक्टर अधिक जिम्मेदारी लें"। उन्होंने कहा, "अब जब भी कोई डॉक्टर किसी मरीज को कहीं और रेफर करेगा, तो उसे उस फैसले की जिम्मेदारी लेनी होगी, जो कि अभी सिस्टम में नहीं है।"

पहले मरीज को दिए गए मरीज कार्ड की जांच करने का कोई तरीका नहीं था। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अब उपलब्ध दस्तावेज डॉक्टरों को जवाबदेह बनाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मरीज को अस्पताल छोड़ने की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब किसी दूसरे अस्पताल में बेड बुक हो।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मरीज के अगले अस्पताल पहुंचने तक बेड खाली रखा जाना चाहिए।

मेडिकल कॉलेज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "अगर रेफर किए गए मरीज से पहले कोई गंभीर मरीज आता है, तो गंभीर मरीज को उस बेड पर भर्ती किया जाना चाहिए। फिर रेफर किए गए मरीज को प्रारंभिक उपचार देना होगा और उसके लिए नजदीकी अस्पताल में बेड बुक करना होगा। दूसरा विकल्प यह है कि मरीज को इमरजेंसी में तब तक इंतजार करना होगा, जब तक कि बेड खाली न हो जाए। यह एक चुनौती होगी, जिसका समाधान करना होगा।"