चिटफंड कंपनियों को पैसा लौटाने वाली दोनों समितियों को अदालत में सवालों का सामना

Kolkata कोलकाता:अवैध निवेश कंपनी या चिटफंड घोटाले में जान गंवाने वाले जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने के लिए हाईकोर्ट द्वारा गठित दो कमेटियां इस बार कोर्ट में सवालों के घेरे में हैं।

जस्टिस राजर्षि भारद्वाज और जस्टिस अपूर्व सिन्हा रॉय की खंडपीठ जिस तरह जस्टिस तालुकदार समिति से असंतुष्ट है, क्योंकि वह पिछले 10 सालों में कितनी कंपनी की संपत्ति जब्त की गई, कितनी बेची गई और किस जमाकर्ता को कितना पैसा लौटाया गया, इसका विस्तृत ब्योरा नहीं दे पाई है, उसी तरह रोज वैली के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने के लिए गठित जस्टिस दिलीप सेठ भी समिति की भूमिका से काफी नाराज हैं।

अगली सुनवाई में जस्टिस तालुकदार समिति के वकील को कोर्ट के आदेशानुसार विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। हालांकि मंगलवार को चिटफंड मामले की विशेष खंडपीठ ने जस्टिस दिलीप सेठ समिति की भूमिका पर काफी नाराजगी जताई। खंडपीठ ने आदेश दिया है कि फिलहाल समिति हाईकोर्ट के आदेश के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकेगी। वह कोई संपत्ति नहीं बेच सकेगी। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि कोई शेयर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। कमेटी ने कहा कि वे कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करेंगे। रोज वैली कमेटी के बारे में जस्टिस भारद्वाज की टिप्पणी है कि पिछले दिन कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, वह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। रिपोर्ट में कई खामियां हैं। कमेटी जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने के मुख्य उद्देश्य से भी भटक गई है।

अगली सुनवाई में कमेटी को लिखित में बताना होगा कि कोर्ट के आदेश के बिना रोज वैली की जब्त संपत्ति का इस्तेमाल बाहरी लोगों के जरिए कैसे कर रही है। क्या कमेटी अपने हिसाब से किसी के जरिए कारोबार चला सकती है? उन्हें यह अधिकार कहां से मिला? कोर्ट ने कहा कि कमेटी आने वाले दिनों में सभी वित्तीय खातों का विस्तृत ब्योरा पेश करे। साथ ही ईडी को यह भी बताया जाए कि एडीसी (एसेट डिस्पोजल कमेटी, जिसका गठन हाईकोर्ट ने जस्टिस दिलीप सेठ के नेतृत्व में किया था) को किसी कंपनी को नियुक्त करने का अधिकार कैसे मिला? वे जब्त होटलों से कैसे कारोबार कर रहे हैं? उस कमेटी में ईडी का एक सदस्य है। उसके बाद ऐसी अनियमितताएं कैसे हुईं? ईडी ने इसे क्यों नहीं रोका? ये सभी रिपोर्टें मामले से जुड़े सभी अन्य पक्षों को 15 जुलाई से पहले सौंप दी जानी चाहिए। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

इस दिन इस मामले के बीच में रोज वैली संगठन के वकील ने दावा किया कि हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त समिति किसी तीसरे पक्ष के सामने जब्त संपत्ति से कारोबार कर रही है। हालांकि, समिति को उन सभी संपत्तियों को बेचकर जमाकर्ताओं को भुगतान करना चाहिए। इस बीच, तीसरे पक्ष के रूप में आरोपित रोज वैली की पूर्व शाखा के वकील भी खड़े हो गए। जिसके बारे में कोर्ट ने पूछा कि वे किस हैसियत से मामले में शामिल हो रहे हैं? हालांकि, इसके बाद वकील यह कहकर चले गए कि वे अगले दिन सुनवाई में अपना बयान देंगे।