बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने CM ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की

West Bengal पश्चिम बंगाल: बंगाल विधानसभा Bengal Legislative Assembly में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार सुबह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में कथित हेराफेरी के लिए भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने कहा, "कल तृणमूल पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि भाजपा प्रमुख पदों पर 'भाजपा के लोगों' की नियुक्ति करके संवैधानिक निकाय को "प्रभावित करने की कोशिश" कर रही है।"

उन्होंने कहा कि ये आरोप लगाकर ममता बंगाल चुनावों से पहले मतदाताओं के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता ने उन मतदाताओं के नाम पढ़े, जिनके बारे में उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें बाहर से मतदाता सूची में जोड़ा गया है। ममता बनर्जी ने सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में आपके कार्यकाल का विशेष उल्लेख किया, हालांकि उन्होंने सुविधाजनक रूप से यह छोड़ दिया कि सीईसी और ईसी ऐसे व्यक्तियों में से होने चाहिए जो भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष पद पर हों या रह चुके हों और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के प्रबंधन में ज्ञान और अनुभव वाले ईमानदार व्यक्ति हों," अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में लिखा।

18 फरवरी की आधी रात को कुमार की नियुक्ति ने विवाद को जन्म दे दिया था क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाले चयन पैनल में तीसरे सदस्य, ने असहमति नोट प्रस्तुत किया था। कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करने के चयन पैनल के पुनर्गठन पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले का हवाला देते हुए नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। "मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुसार स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय ईसीआई पर निशाना साधकर सभी हदें पार कर दी हैं। उन्हें आपकी नियुक्ति या ईमानदारी पर सवाल उठाने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते,” अधिकारी ने अपने पत्र में लिखा।

ममता ने मतदाता सूची में कथित हेराफेरी बंद नहीं होने पर दिल्ली में निर्वाचन सदन के सामने धरना देने की धमकी दी थी। ममता ने दावा किया था कि भाजपा ने महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बाहरी राज्यों से फर्जी मतदाताओं को शामिल करके जीत हासिल की थी। 8 फरवरी को महाराष्ट्र में महायुति के सहयोगी दलों कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाता सूची में संशोधन पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।अधिकारी ने दावा किया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर पहले ही स्पष्टीकरण जारी कर दिया है।

"यह संभव नहीं है कि ममता बनर्जी को यह पता न हो कि चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम हटाने में कोई अनियमित पैटर्न नहीं है, जैसा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है... चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को "तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक" बताते हुए खारिज कर दिया। कांग्रेस और सीपीएम ने गुरुवार को ममता को याद दिलाया था कि हालांकि विधानसभा और संसदीय चुनाव चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं, लेकिन मतदाता सूची में संशोधन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।बंगाल में विपक्ष ने लगातार चुनावों में सत्तारूढ़ तृणमूल द्वारा मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की शिकायत की थी।