बीजेपी ने स्कूल नौकरी घोटाले से प्रभावित 'वास्तविक उम्मीदवारों' के लिए पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने गुरुवार को कहा कि भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने कथित स्कूल नौकरियों घोटाले से प्रभावित "वास्तविक" उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक समर्पित कानूनी सहायता वेबसाइट और एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा की राज्य इकाई को "वास्तविक" उम्मीदवारों के लिए एक कानूनी सेल स्थापित करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद बुधवार रात को हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल सार्वजनिक किया गया।

भाजपा प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार, पश्चिम बंगाल भाजपा उन योग्य उम्मीदवारों के साथ खड़े होने के लिए बाध्य है जो टीएमसी द्वारा कुछ लोगों की अवैध भर्ती के कारण प्रभावित हुए हैं।"

उन्होंने कहा, कानूनी सहायता वेबसाइट 'bjplegalsupport.org' है और हेल्पलाइन नंबर 9150056618 है।

उन्होंने कहा, "एक बार हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर, हम संबंधित उम्मीदवार से बात करेंगे और उसके मामले की स्थिति पूछेंगे, जिसके बाद हम तदनुसार कानूनी सहायता प्रदान करेंगे।"

शुक्रवार को राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए, मोदी ने घोटाले से उत्पन्न शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य भाजपा को निर्देश जारी किया था और प्रभावित होने वाले वास्तविक उम्मीदवारों को समर्थन देने का आश्वासन दिया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया को "अमान्य और शून्य" घोषित कर दिया था, इसके माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद करीब 26,000 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हालांकि, सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी पूछताछ करने की अनुमति दी, लेकिन एजेंसी से किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने जैसी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करने को कहा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर स्कूल की नौकरियां छीनने की "साजिश रचने" का आरोप लगाया था और कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत को धन्यवाद दिया था।

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