'बीजेपी लोगों की नौकरियां छीन रही है'- ममता बनर्जी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 26,000 नौकरियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सरकार ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे से निपटने के लिए राज्य सरकार को कोई समय दिए बिना पूरे (2016) पैनल को रद्द कर दिया। राज्य की याचिका में कहा गया है कि मामले में सीबीआई जांच से यह भी संकेत नहीं मिलता है कि प्रक्रिया अवैध या दागदार थी।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित तौर पर लोगों की नौकरियां छीनने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वह प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी रहेंगी। "उच्च न्यायालय भाजपा के लिए एक नया मंदिर बन गया है। मेरे पास न्यायाधीशों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो फैसला सुनाया गया है। यहां तक कि भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र रोजगार देने में असमर्थ है, यहां बहुत से लोगों ने नौकरियां खो दी हैं। राज्य सरकार लगभग 10 लाख रिक्तियां हैं, लेकिन मैं अदालत के कारण पदों को नहीं भर सकती,'' ममता ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बालुरघाट के सांसद और उम्मीदवार सुकांत मजूमदार ने कहा कि वह उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो सच्चे हैं लेकिन हार गए हैं।मजूमदार ने कहा, "हमें सबसे पहले रिश्वत के बदले नौकरी पाने वालों और नौकरी खोने वाले वास्तविक उम्मीदवारों के बीच अंतर करने की जरूरत है। मैं उन वास्तविक उम्मीदवारों के साथ हूं जिन्होंने रोजगार खो दिया है। अराजकता के लिए सीएम ममता बनर्जी को दोषी ठहराया जाना चाहिए।"कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को ईडी और सीबीआई को 2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने वाले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कथित प्राथमिक स्कूल नौकरी घोटाले की चल रही जांच पर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने अदालत के आदेश पर भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मनी ट्रेल की जांच कर रही एजेंसियों को 12 जून को अगली सुनवाई में अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।ईडी ने लीप्स एंड बाउंड्स के एक कथित कर्मचारी सुजय कृष्ण भद्र के आवाज के नमूने पर एक फोरेंसिक रिपोर्ट प्रदान की, यह कंपनी कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई है, जो सीमित समय के लिए इसके निदेशकों में से एक थे।एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने अब तक `134.96 करोड़ की संपत्तियों की जब्ती पर प्रकाश डाला।लगभग 4,000 लोगों ने, जिनकी शिक्षण नियुक्तियाँ शून्य घोषित कर दी गईं, कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में प्रदर्शन किया। नौकरी गंवाने वालों की 5 सदस्यीय टीम ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय में उसके अधिकारियों से भी मुलाकात की और स्थिति पर चर्चा की.बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, "बैठक दो घंटे तक चली. हमने उनके मुद्दे सुने. हमें उनसे सहानुभूति है. लेकिन हमें अदालत के फैसले का पालन करना होगा."