बिमन बनर्जी: विधायक के इतने लंबे समय तक जेल में रहने का कोई कारण नहीं है
बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमन बनर्जी ने बुधवार को आईएसएफ के भांगर विधायक, नवसद सिद्दीकी की लंबी हिरासत की निंदा की, जिन्हें 21 जनवरी को कलकत्ता में पुलिस के साथ झड़प के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बनर्जी ने कहा, 'मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उनके लिए इतने लंबे समय तक जेल में रहने का कोई कारण नहीं है। ऐसा मैं एक अधिवक्ता के रूप में सोचता हूं, न कि विधानसभा अध्यक्ष या विधायक के रूप में। एक अधिवक्ता के रूप में, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह इतने लंबे समय तक रहने (गिरफ्तार) होने का मामला नहीं है।
सिद्दीकी पर तृणमूल के बेरोकटोक हमले की पृष्ठभूमि में यह बयान महत्व रखता है। मंत्री फिरहाद हकीम और प्रदेश सचिव कुणाल घोष सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आरोप लगाया है कि सिद्दीकी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे थे।
तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी सिद्दीकी का नाम लिए बिना इसी तरह के आरोप लगाए थे।
21 जनवरी की घटना के संबंध में सिद्दीकी के खिलाफ कलकत्ता पुलिस के तीन स्टेशनों- हेयर स्ट्रीट, न्यू मार्केट और कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स में कई मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले हफ्ते पुलिस ने सिद्दीकी पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था।
बनर्जी का बुधवार का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि स्पीकर ने जनवरी में हुई झड़पों में कथित भूमिका के लिए सिद्दीकी की आलोचना की थी.
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इस तरह दबाव बनाना बेकार है। एक विधायक और उनकी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और आगजनी करेगी। वे जीवन को अस्त-व्यस्त करने की कोशिश करेंगे और धर्म या सदन के सदस्य की हैसियत से शरण लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, ”बनर्जी ने तब संवाददाताओं से कहा था।
अब बारुईपुर विधायक ने सिद्दीकी पर अपना रुख नरम किया है।
21 जनवरी की हिंसा में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किए गए 88 आईएसएफ कार्यकर्ताओं के साथ सिद्दीकी की जमानत याचिका की लड़ाई अदालतों में लड़ी जा रही है।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बुधवार को सिद्दीकी और अन्य गिरफ्तार आईएसएफ कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई की।
न्यायमूर्ति बागची ने एक विधायक द्वारा पुलिस पर हमला करने की कथित घटना पर हैरानी जताई। उन्होंने हैरानी जताई कि एक घटना के लिए 88 लोगों को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति बागची ने पुलिस को वीडियो फुटेज जमा करने का आदेश दिया, जिससे साबित होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति वास्तव में हिंसा में शामिल थे। इस मामले की एक मार्च को फिर सुनवाई होगी.
न्यायमूर्ति बागची की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बनर्जी ने कहा कि यदि न्यायाधीशों को लगता है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को गलत तरीके से बंदी बनाकर रखा गया था, तो उन्हें जमानत दे देनी चाहिए।
सिद्दीकी के वकीलों को एक दोस्ताना सलाह में, बनर्जी ने कहा: "उनके वकीलों को और अधिक तार्किक रूप से कदम उठाने चाहिए थे।"
बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि वह न्यायाधीन मामले पर नहीं बोलेंगे।
घोष ने कहा, "यह कहने के बाद, उन्होंने (बनर्जी) जो कहा वह केवल उनकी हैसियत से है।" “विशिष्ट आरोपों को लेकर नवसाद सिद्दीकी के खिलाफ जांच जारी है। अदालत तय करेगी।
