राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त करने वाला विधेयक सदन में पारित

कोलकाता: विधानसभा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक 2022 पारित किया, जिसमें राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाकर उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया गया। कुल 167 विधायकों ने बिल के पक्ष में और 55 ने इसके खिलाफ मतदान किया। कैबिनेट ने 26 मई को सीएम को 31 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव पारित किया था।

शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने पुंछी आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि राज्यपाल को विधेयक पेश करते समय संविधान के तहत परिकल्पित पदों और शक्तियों का बोझ नहीं डालना चाहिए। बसु ने कहा, "विश्वविद्यालयों के राज्यपाल को चांसलर बनाने और उन्हें शक्तियां प्रदान करने की अतीत में कुछ प्रासंगिकता हो सकती है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के साथ ऐसा होना बंद हो गया है।"

"मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, जो इसे शिक्षाविदों में अधिक राजनीतिक प्रभाव के रूप में व्याख्या करते हैं, कि पीएम नरेंद्र मोदी विश्व-भारती के चांसलर हैं, जो अब सभी गलत कारणों से सुर्खियों में है। पीएम ने इस्तीफा देकर एक उदाहरण स्थापित किया है। विश्व भारती के चांसलर के पद से हम तब इस बिल पर पुनर्विचार करने के बारे में सोचेंगे।"